काठमाडौँ । सरकारले एक साताभित्र आफ्ना माग पुरा नगरे सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनमा जाने चेतावनी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले दिएका छन् । मंगलबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि सो चेताबनी दिएका हुन । महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र राज्यको उदासीनताका कारण निर्माण उद्योग धराशायी भएको भन्दै सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न चेतनावनी दिदै उनले एक साताभित्र पनि माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
महासंघले वर्तमान समयमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को स्थिति सिर्जना भएको समेत जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएका कारण काम गर्न कठिन भएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । पश्चिम एसिया युद्ध अगाडि प्रति लिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रति केजी ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य १५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
जसका कारण सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री लगायतका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पुरानो दररेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था नरहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले यस परिस्थितिलाई ‘फोर्स मेजर’ को अवस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै मूल्य समायोजनको माग गरेको छ। यस्तै सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐनको अध्यादेशले केही सकारात्मक पक्षहरू समेटे पनि निर्माण उद्योगका मुख्य समस्याहरू जस्तैः ‘लो बिडिङ’ को समस्या, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काम र मूल्य समायोजनका विषयलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताएका छन् ।
उनले पछिल्लो समय राज्यका निकायहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति गम्भीर आपत्ति समेत जनाएका छन् । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा भएको प्राविधिक विषयलाई लिएर छानबिनका नाममा व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने र पक्राउ गर्ने कार्य तत्काल रोक्न महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले माग गरेका छन् । उनले अबको एक साताभित्र सरकारले मूल्य समायोजन र अन्य नीतिगत निर्णय नगरेमा देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको समेत अध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन् । महासङ्घले राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकभरका अधिकांश आयोजना ठप्प प्रायः भएको उल्लेख गरेको हो ।
महासङ्घका अनुसार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला सङ्घ तथा अन्य सदस्यसहित करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन तथा बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको बताए ।
गत फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले निर्माण लागत अत्यधिक बढाउँदा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ अवस्था सामना गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । तर, मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नभएको गुनासो सङ्घले गरेको छ । महासङ्घले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प भएको जनाएको छ ।
निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यसैबीच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि ‘लो बिडिङ’जस्ता मूल समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको महासङ्घले जनाएको छ । मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था, मासिक भुक्तानीलगायत विषयमा स्पष्टता अभाव रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित भएको महासङ्घले जनाएको छ । यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । महासङ्घले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले कानुनसम्मत देखाएको उल्लेख गर्दै सोही विषयमा पुनः पक्राउ गरिनु दुःखद् भएको जनाएको छ । हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको महासङ्घको भनाइ छ । एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ ।