काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरेपछि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा पनि संशोधन गर्ने काम सुरु गरेको छ । अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रसम्बन्धी सूचना आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न रोकेर सर्वसाधारणलाई सूचनाको हकबाट वञ्जित गरेपछि सोहीअनुसार सीमित व्यक्तिलाई मात्र पहुँच पुग्ने गरी बोलपत्रको नमूना बनाउन लागेको हो । आमसञ्चार माध्यममा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दा आमनागरिकले पनि पर्याप्त सूचना पाउँथे र कस्तो ठेकेदारले भाग लिए भन्नेसम्म जानकारी हुन्थ्यो ।
अब सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच पुग्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बेवसाइटमा सूचना राख्दा त्यसले पारदर्शितालाई पनि रोक्नेछ । अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार वेबसाइटको भित्रभित्र गएर सूचना हेर्न पढेलेखेका व्यक्तिलाई पनि प्राविधिक रूपमा समस्या आइपर्नेछ । सूचनालाई सीमित व्यक्तिको पहुँचमा राखेर सरकारले खरिदसम्बन्धी कार्यलाई सेटिङमा चलाउन सजिलो बनाएको छ । यसले निर्माण र खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएको छ ।
बेवसाइटमा मात्र सूचना प्रकाशित गर्दा सबै व्यक्तिले सूचना पाउँदैनन् र कतिपय बोलपत्र स्वीकृत भएपछि मात्र सार्वजनिक हुने सम्भावना बढेको छ । सरकारले सूचनाको पहुँचलाई संकुचित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर आमसञ्चार माध्यम अर्थात् पत्रिकामार्फत सूचना रोकेपछि बोलपत्रको सूचनाको नमूना कस्तो हुन्छ भनेर खुल्दुली सुरु भएको बेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार सूृचना नै प्रकाशन गरी नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार भइरहेको जनाएको हो ।
साथै अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको नयाँ नमूना तयार नभएसम्मका लागि सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई तत्काल बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने भएमा अध्यादेशबमोजिम परिमार्जन गरी खरिदसम्बन्धी काम/कारबाही गर्नरगराउन भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखेको छ । उक्त हकलाई देशमा संकटकाल लागेको बेलामा केही निश्चित समयका लागि मात्र निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
अहिले संकटकाल नै नलागेको बेला संविधानविपरीत गएर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेर आम नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई सरकारले असंवैधानिक तरिकाले रोक्ने काम गरेको छ । संकटकाल सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई संसद्को दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ । तर, अहिले संकटकाल नै नलगाई सरकारले निरंकुशताको अभ्यास स्वरूप आफूअनुकूल कानुन संशोधन गरेको छ । बोलपत्रको सूचनालाई आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन नगरेर टेन्डरको सूचना लुकाउने मात्र होइन केही राजनीतिक अधिकार पनि खोसेको छ ।
संविधानविपरीतका यस्ता कार्यविरुद्ध क्रमशः अदालतमा मुद्दा पर्ने देखिन्छ । तर, तत्कालका लागि भने सरकारले नागरिकका धेरै अधिकार खोसेर सत्ता सञ्चालनको निरंकुश अभ्यास गर्न थालेको छ । त्यही निरंकुश अभ्यास स्वरूप बोलपत्रको नयाँ नमूना बनाउन लागेको हो । यसअघि आमसञ्चार माध्यममा बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सेटिङमा ठेक्का फेरबदल गर्ने काम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूले ठेकेदार र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा गर्दै आएका थिए ।
सेटिङमा ठेक्का दिएको उजुरी ठेकेदारहरूले नै गर्ने गरेका थिए । बीपी राजमार्गको ठेक्कामा पनि चालू आवमा त्यस्तै सेटिङ गरेको अनुगमन कार्यालयले गरेको उजुरी ठेकेदार कम्पनीले नै दिएको थियो । उक्त उजुरी गर्ने ठेकेदारलाई अनुगमन कार्यालयका सेटिङवाला कर्मचारीहरूले अब ठेक्का हाल्नै नपाउने बनाइदिऊँ रु भनेर थर्काएका थिए । अब त सूचना नै प्रकाशित भएको जानकारी आमनागरिकले मात्र होइन कतिपय ठेकेदारलाई पनि थापा पाउन सक्ने छैनन् । यस्तो बेला अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीलाई सेटिङ गरेर ठेक्का खरिदबिक्री गर्न झनै सहज भएको छ ।