काठमाडौं । मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको उल्लेख गरेको हो ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र घटनाका कारण १ सय ७९ कार्यालय र निकायको लेखा तथा त्यससम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएका कारण १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भने लेखा परीक्षण नभएको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ।
यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो भने १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण १ सय ७९ कार्यालय र निकायको लेखा तथा स्रेस्ता पेस नभएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले खुलाएका छन्।
प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार बेरुजु हो ।
सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेशतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। साथै, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र ४४ वटा संगठित संस्थाको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ। योसँगै नेपालको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २।९९ प्रतिशतले बढी हो।
अद्यावधिक बेरुजुमा संघीय कार्यालयको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रहेको छ। लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भई राजस्व खातामा जम्मा भएको महालेखापरीक्षक रायाले बताए। यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण समेत गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् र स्थानीय तहबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक र एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न गरेको छ।