काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्यहरू सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ।
आयोगले पूर्वराजासँगै पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको हो ।
वैशाख ३१ मा एक सूचना जारी गर्दै आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको थियो ।
आयोगले आफू र परिवारका सदस्यहरूको नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । सूचना अनुसार २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश नरहेको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने छ ।
आयोगको सूचनाअनुसार पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीले चासोपूर्वक सम्पत्ति विवरण फाराम लिन शुक्रबार आयोगको कार्यालय केशरमहल पुगेका छन् ।
सर्वसाधारणले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले अस्वाभाविक रूपमा गरेको आर्जनबारे सूचना दिन सक्ने छन् ।
शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उजुरीमा प्राप्त नाम, वतनसहितको परिचय गोप्य राखिने आयोगले जनाएको छ ।