काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण खरिद गर्न नसकिने स्थिति आएको भन्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पाँच दिनदेखि निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा रहेकै बेला महासंघले सो ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।
महासंघले रुस–युक्रेन युद्ध अघि प्रति लिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २२५ रुपैयाँ पुगेको र प्रति केजी ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेकाले मुल्य समायोजनको माग राख्दै सो ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ ।
यसरी इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको दाबी समेत महासंघले गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले भने पटक–पटकको अनुरोध र २०७९ वैशाख २२ गते दिएको अल्टिमेटमलाई समेत बेवास्ता गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘पुरानो दररेट र स्टिमेटमा काम गर्न सक्ने अवस्था अब रहेन । जति काम गर्यो त्यति नै घाटा हुने भएकाले व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन सक्दैनन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । निर्माण उद्योगले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको सन्दर्भमा यो हडतालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
महांघले सरकार समक्ष राखेका माग :
१.सबै किसिमका ठेक्काहरूमा वैज्ञानिक रूपमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरियोस् ।
२. विषम परिस्थितिका कारण काम रोकिएका व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने र बैङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने जस्ता कार्य नगरियोस् ।
३. समयमै काम नसकिने भएकाले आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन गरियोस् ।