काठमाडौं । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले नेपालमा उद्योग कलकारखाना बनाइदिए । तर तत्कालीन सरकारले निजीकरणको नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई ती कलकारखाना सुम्पिदियो । यसमा निजी क्षेत्रले आपराधिक विश्वासघात र राज्यद्रोह गरेको कटु यथार्थ छ । तर यसबारे इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको बालेन्द्र साह नेतृत्वको रास्वपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले समेत रहस्यमय मौनता साँधेर बसेको छ ।
निजीकरणको मर्म, भावना र मान्यताअनुसार सरकारले चलाइरहेका उद्योगहरू निजीकरण गरिदिएपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा अझ राम्रोसँग चल्नुपर्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसरी व्यापारीहरूलाई दामासाहीजस्तो गरेर निजीकरणका नाममा दिइएको कुनै पनि उद्योगमा निजी क्षेत्रले पुँजी वृद्धि गरेर सञ्चालन गरेको पाइएको छैन ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खुला अर्थनीतिसँगै निजीकरणको नीति लिएको थियो । सोही नीतिपछि विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई निजीकरण गरिएको थियो । सत्ताधारीहरूसँगको मिलिमतोमा उद्योगपतिहरूले ती उद्योगहरू कौडीको भाउमा खरिद गरेका थिए ।
निजीकरणको मर्म, भावना र मान्यताअनुसार सरकारले चलाइरहेका उद्योगहरू निजीकरण गरिदिएपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा अझ राम्रोसँग चल्नुपर्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसरी व्यापारीहरूलाई दामासाहीजस्तो गरेर निजीकरणका नाममा दिइएको कुनै पनि उद्योगमा निजी क्षेत्रले पुँजी वृद्धि गरेर सञ्चालन गरेको पाइएको छैन ।
उद्योगी व्यापारीहरूले निजीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हातपारेका उद्योगहरू बन्द गरेर त्यहाँका मेसिनहरूसमेत लिलाम बिक्री गरेर अन्यत्र लगाएका छन् र उद्योगका नाममा भएका जग्गा जमिनहरूसमेत प्लटिङ गरेर बिक्री गरेका छन् र त्यसरी बिक्री गर्दा आएको रकम केही व्यापारीले त विदेश लगेर लगानीसमेत गरेका छन् । निजीकरण गरिएका उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रले लगानी थपेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर त्यसो नगरेर राज्यमाथि आपराधिक विश्वासघात र राज्यद्रोह गरेको अवस्था रहेको छ ।
खुला तथा उदार आर्थिक नीतिको अवधारणासँगै २०४९ कात्तिक ५ गते भृकुटी कागज कारखाना निजीकरण गरेर गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सुम्पिएको थियो र अहिले त्यो कारखाना बन्द छ र जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । सरकारले २०४९ कात्तिक १४ गते हरिशिद्धि इँटा टाइल कारखाना निजीकरण गरेर एनवी ग्रुपलाई दिएको थियो र अहिले त्यहाँ प्लटिङ गरेर बस्ती बसाइएको छ । त्यसैगरी २०४९ कात्तिक २४ गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरेर चौधरी ग्रुपलाई सुम्पिएको थियो र त्यहाँ पनि प्लटिङ गरेर बस्ती बसाइएको छ ।
२०५० साल कात्तिक २६ गते चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडको निजीकरण गरियो, त्यसको पनि त्यहाँ अवस्था रहेको छ । २०५० मंसिर १७ गते बालाजु कपडा उद्योगको निजीकरण गरिएको र त्यसको पनि अहिले अस्तित्व नामेट भएको छ । २०५० मंसिर २८ गते काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्रलाई निजीकरण गरियो ।
त्यसैगरी २०५१ असार ७ गते नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, २०५१ जेठ २२ गते नेपाल ल्युव आयल, २०५२ चैत्र १२ गते नेपाल ढलोट उद्योग लिमिटेड, २०५३ साउन ३० गते रघुपति जुट मिल्स, २०५७ असार १४ गते नेपाल चिया विकास निगम, २०५९ पुष १९ गते भक्तपुर इटा टाइल कारखाना लिमिटेड, २०५३ पुस ४ गते विराटनगर जुट मिल्स, २०६२ पुस २४ गते लुम्बिनी चिनी कारखाना र २०६३ वैशाख २९ गते नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेडको निजीकरण गरिएको थियो । यी कुनै उद्योग अहिले अस्तित्वमा छैनन् । निजी क्षेत्रले चलाएन् ।
त्यहाँ भएका उद्योगका मेसिन र जग्गा बेचेर रकम विदेश पु¥याएका छन् । निजीकरण गरिएकामध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेड मात्र अहिले अस्तित्वमा रहेका छन् । त्यसबेला लिएको निजीकरणको नीतिले अहिले मुलुकमा उद्योग कलकारखानाविहिन अवस्था सिर्जना भएको छ र नेपाली जनता पूर्ण रूपमा विदेशी उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारण बेरोजगारी बढ्दै गएको र नयाँ रोजगारको अवस्था सृजना हुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
२०४९ कात्तिक २४ गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरेर चौधरी ग्रुपलाई सुम्पिएको थियो र त्यहाँ पनि प्लटिङ गरेर बस्ती बसाइएको छ । २०५० साल कात्तिक २६ गते चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडको निजीकरण गरियो, त्यसको पनि त्यहाँ अवस्था रहेको छ । २०५० मंसिर १७ गते बालाजु कपडा उद्योगको निजीकरण गरिएको र त्यसको पनि अहिले अस्तित्व नामेट भएको छ । २०५० मंसिर २८ गते काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्रलाई निजीकरण गरियो । त्यसैगरी २०५१ असार ७ गते नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, २०५१ जेठ २२ गते नेपाल ल्युव आयल, २०५२ चैत्र १२ गते नेपाल ढलोट उद्योग लिमिटेड, २०५३ साउन ३० गते रघुपति जुट मिल्स, २०५७ असार १४ गते नेपाल चिया विकास निगम, २०५९ पुष १९ गते भक्तपुर इटा टाइल कारखाना लिमिटेड, २०५३ पुस ४ गते विराटनगर जुट मिल्स, २०६२ पुस २४ गते लुम्बिनी चिनी कारखाना र २०६३ वैशाख २९ गते नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेडको निजीकरण गरिएको थियो । यी कुनै उद्योग अहिले अस्तित्वमा छैनन् ।
२०४८ पछि पालैपालो बनेका कांग्रेस एमाले र माओवादीका सरकारले त्यही निजीकरणको नीति पछ्याएका कारण उनीहरूबाट त्यसमाथि पुनरवलोकन हुने अवस्था थिएन तर अहिले आएको रास्वपाको बालेन सरकारले आफूलाई त्योभन्दा पनि फरक भन्ने गरेकाले पनि निजीकरणको नाममा भएको आपराधिक विश्वासघात र राज्यद्रोह छानबिनको दायराभित्र आउला कि भनेर जनताले आशा र अपेक्षा गरेका छन् भन्दै आजको आर्थिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन गरिएको छ ।