काठमाडौं । प्रसारण संस्थाहरुले फिफा वल्र्ड कप २०२६ को नाममा उपभोक्ताबाट खुलेआम ठगीधन्दा गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । भने सरकार मुकदर्शक भई बसेको आरोप लागेको छ । फिफा वल्र्ड कप २०२६ हेर्न नेपाली दर्शकले ९ सय ९९ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि लाखौँ फुटबलप्रेमी नेपाली आक्रोशित बनेका छन् ।
विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हेर्न भारत लगायतका छिमेकी मुलुकका दर्शकले मासिक १५–३० भारतीय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरे पुग्ने अवस्था रहेको बेला नेपालमा भने एकै पटक ९ सय ९९ रुपैयाँ असुल गर्न खोजिएको विषयले गम्भीर सार्वजनिक बहस सिर्जना गरेको छ । यसले नेपाली उपभोक्तामाथि आर्थिक शोषण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । विश्वकप कुनै साधारण मनोरञ्जन कार्यक्रम मात्र होइन ।
यो विश्वभरका करोडौँ मानिसलाई जोड्ने साझा उत्सव हो । नेपालमा पनि लाखौँ फुटबलप्रेमी दर्शकहरू चार वर्षदेखि विश्वकपको प्रतीक्षामा रहेका छन् । तर प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नै दर्शकलाई ९ सय ९९ रुपैयँको अतिरिक्त शुल्कको भार बोक्न बाध्य पार्ने प्रयास भएपछि आम उपभोक्ताले आफूहरूलाई अनुचित व्यवहार गरिएको महसुस गरेका छन् । धेरै उपभोक्ताको प्रश्न छ—यदि भारतमा यही प्रतियोगिता १५–२० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्कमा हेर्न सकिन्छ भने नेपाली दर्शकले किन ५० गुणासम्म बढी रकम तिर्नुपर्ने ?
भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । यस विषयमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार र नियामक निकायको भूमिकामाथि उठेको छ । यदि कुनै प्रसारण संस्था वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट यति ठूलो रकम असुल गर्न खोज्छ भने त्यसको आधार के हो ? लागत संरचना के हो ? नियामक निकायको स्वीकृति प्राप्त भएको छ कि छैन ? उपभोक्ताको हितको मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन ? यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अझ आश्चर्यको कुरा त लाखौँ उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरू मौन देखिएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा अन्य नियामक निकायहरू उपभोक्ता हितको संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका हुन् । तर विश्वकप प्रसारणका नाममा अस्वाभाविक शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लाग्दा पनि ती निकायबाट कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
यसले सरकार वास्तवमै उपभोक्ताको पक्षमा छ कि केही सीमित व्यावसायिक समूहको हितको पक्षमा भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ ।विज्ञहरूको भनाइमा विश्वकप प्रसारणबाट हुने आम्दानी केवल उपभोक्ताबाट उठाइने शुल्कमा मात्र सीमित हुँदैन । खेल सुरु हुनुअघि, खेलको बीचमा, हाफटाइममा र खेल समाप्त भएपछि प्रसारण हुने विज्ञापनबाट समेत करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने सम्भावना हुन्छ ।
विश्वकपजस्तो प्रतियोगितामा विज्ञापन बजार अत्यन्त ठूलो हुने भएकाले प्रसारण अधिकार खरिदको लागतको ठूलो हिस्सा विज्ञापन र प्रायोजनबाट नै व्यवस्थापन गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त नौ सय ९९ रुपैयाँको भार थोपर्न खोजिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिएको छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म एउटै बहस भइरहेको छ, ‘भारतमा १५–२० रुपैयाँमा हेर्न पाइने खेल नेपालमा नौ सय ९९ रुपैयाँ तिरेर किन हेर्नुपर्छ ?’ धेरैले यसलाई नेपाली उपभोक्तामाथि गरिएको आर्थिक विभेदको रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन् ।
नेपाली नागरिक भएकै कारण बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायसंगत हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपालका लागि विश्वकप देखाउने अफिसियल मिडियाको एकाधिकार मिडिया हव प्रालिले पाएको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक सोम धिताल हुन् । विश्वकप हेर्न नेपालीलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा प्रश्न गर्दा सोम धितालले त्यसलाई स्वीकार गरे । तर विभिन्न कारणले शुल्क चर्को भएको तर्क गर्दै उनले समाचार नलेख्न पनि आग्रह गरे ।
यसैबीच विश्वकप प्रसारण शुल्कको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको निवेदनमार्फत विश्वकप प्रसारण शुल्कको पुनरवलोकन गर्न, उपभोक्तामैत्री तथा प्रतिस्पर्धात्मक दर कायम गर्न, शुल्क निर्धारणको आधार सार्वजनिक गर्न तथा नेपाली उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने तथा आर्थिक शोषणबाट संरक्षण पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले विश्वकपजस्तो जनचासोको विषयमा लाखौँ दर्शकको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्ने गरी शुल्क निर्धारण हुनु उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकार, नियामक निकाय र सम्बन्धित प्रसारण संस्थाले तत्काल स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विश्वकप सुरु हुन अब धेरै समय बाँकी छैन, तर नेपाली फुटबलप्रेमीहरूको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ— ‘विश्वकप हेर्न नौ सय ९९ रुपैयाँ किन रु’ र त्योभन्दा पनि ठूलो प्रश्न— ‘नेपाली उपभोक्ताको हितको रक्षा कसले गर्ने ?’ यस प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न प्रसारण अधिकार प्राप्ति प्रक्रिया र नियामक निकायको भूमिकामाथि उठेको छ ।
नेपालका लागि फिफा वल्र्ड कप २०२६ को प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेको एसप्रो मिडियाले विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्नुअघि राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १६ ख बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रसारण अधिकार खरिदको लागत, लगानी फिर्ता गर्ने आधार, उपभोक्ताबाट कति शुल्क उठाउने योजना, विज्ञापनबाट हुने आम्दानी तथा समग्र व्यावसायिक मोडेलबारे मन्त्रालय र सम्बन्धित नियामक निकायले गम्भीर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो ।
तर आज नेपाली उपभोक्तालाई नौ सय ९९ रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको अवस्थाले नियामक निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी शुल्क निर्धारण हुँदा पनि सूचना तथा प्रसारण विभाग र सञ्चार मन्त्रालय मौन देखिनुले यसभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल वा प्रभावशाली व्यावसायिक स्वार्थको प्रभाव रहेको हुनसक्ने आशंका सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ ।
यससँगै संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेका उपभोक्ता अधिकारसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने तथा हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार दिएको छ भने धारा २५ (२) ले आर्थिक शोषण र अनुचित आर्थिक गतिविधिबाट नागरिकको संरक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सेवा प्राप्त गर्ने तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित रहने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर विश्वकप प्रसारण अधिकार सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा राखी सम्पूर्ण नेपाली दर्शकलाई एउटै महँगो शुल्क संरचना स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको, वैकल्पिक सेवा प्रदायक वा प्रतिस्पर्धात्मक विकल्पबाट वञ्चित गरिएको तथा शुल्क निर्धारणको आधारसमेत सार्वजनिक नगरिएको अवस्थाले खुला बजार प्रणाली र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था एकाधिकार र सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको देखिन्छ । त्यसैले यो विषय केवल महंगो शुल्कको विवाद मात्र नभई उपभोक्ता अधिकार, आर्थिक न्याय, सुशासन, नियामकीय उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको विषय बनेको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।