आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन : सत्तापक्षिय सांसद अमरेशकुमार सिह

7

काठमाडौं । सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले ल्याएको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै बजेट कार्यान्वयन हुने आधार आफूले नदेखेको बताए ।

उनले भने, ‘युवालाई रोजगारी हामी दिन सकेनौँ भने यो बजेटमा युवालाई रोजगारी दिने कति ठाउँ देखियो ? मैले बुझाउने क्षमता राख्दैन तर म व्यवहारिक क्षमता राखेको छु किनभने जनताको घरदैलोमा गइराख्नुपर्छ, गरिबको भान्सामा देख्नुपर्छ ।

गरिबले के पायो रु कर्मचारीले त पायो २१५ पायो । तर, कर्मचारी कति प्रतिशत छ ?’ उनले आफ्नो चिन्ता मुसहर, दलित र चेपाङ बस्तीप्रति भएको बताए । उनले भने, ‘जुम्लाको स्याउलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ? उत्पादन आजको दिनमा जमिन बाँझो छ, वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्सको भरमा चलिराखेको छ ।

साउथ एसियामा यस्तो कुनै देश नै छैन जहाँ जीडीपीको ३२(३३ प्रतिशत बजेट बनाइन्छ। यो आफैँमा एउटा ठुलो फुकेको बेलुन हो । फुकेको बेलुन लामो समय टिक्दैन । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छरु मलाई विश्वास छैन, अरू साथीहरूलाई विश्वास होला ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेकाले राज्यले यसमा कर लगाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
सांसद सिंहले संविधानको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मौलिक अधिकारमा कर लगाउने विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

यो बजेटबाट कति प्रतिशत जनसङ्ख्या खुसी भयो रु भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘बैंकर्स खुसी भयो भने बैङ्कमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भएको छ रु यहाँ आजको दिनमा व्यापार गर्ने वातावरण छैन ।

म संविधानको कुरा गर्न आएको किनभने म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुँ । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो । त्यो मौलिक अधिकारमा ट्याक्स लगाउन पाउँदैन । त्यो ट्याक्स विद्यालयमाथि लागेको छैन, विद्यार्थीलाई लागेको छ ।’

समाचार वर्गहरू