काठमाडौं – गत सोमबार राहदानी छपाइसम्बन्धी सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा भएको अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाहीबारे छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएको थियो ।
बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अरू तीनजना आयुक्तसमेत सहभागी थिए । राहदानीको मौज्दात सकिन लाग्दा एक वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भए पनि अझै आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसकेको विषयमा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियारका पदाधिकारीमाथि अनावश्यक दबाब मात्रै दिएन, ‘दुर्व्यवहार’ पनि गर्यो । यो घटनाले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । लागेको ठेक्काअन्तर्गत तत्काल राहदानीको छपाइ र आपूर्ति हुने सम्भावना कमजोर देखेपछि उनीहरू कर्मचारीप्रति रुष्ट भएका थिए । गत वर्ष साउनमा भएको सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र राहदानी आपूर्ति हुनुपर्ने थियो । तर, असार लाग्दासमेत छपाइ तथा आपूर्तिको टुंगो लागेको छैन । यसले आगामी केही सातामै राहदानी अभावको अवस्था आउन सक्ने चिन्ता सरकारी तहमा देखिएको थियो ।
सम्झौतामा कैफियत देखिएको अवस्थामा त्यसमा ठुलो अनियमितताको आभास पाएको कार्यालयले अख्तियारको टोलीलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकका क्रममा सचिवालयका कर्मचारीले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललगायत अधिकारीमाथि कडा व्यवहार गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न अख्तियारमाथि दबाबसमेत दिइएको दाबी सम्बन्धित अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
आफूमाथि प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट दुर्व्यवहार भएको भन्दै अर्यालले विशेष अदालतको इजलासमा कारुणिक विलाप नै गरेका थिए । सोमबार उनलाई पक्रिएपछि मंगलबार म्याद थपका लागि विशेष अदालतको इजलासमा उनले न्यायाधीशसमक्ष यस्तो विलाप गरेका थिए ।
अर्याललाई तत्कालै पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएको दबाब थेगिनसक्नुको रहेको त्यहाँ सहभागी अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कुनै उजुरी वा भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिन गर्ने अख्तियारका आफ्नै कानुन, विधि र प्रक्रिया हुँदाका बाबजुद सचिवालयले तत्कालै महानिर्देशकलाई पक्रिन धम्कीकै शैलीमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई बाध्य पारेको थियो ।
अख्तियारका पदाधिकारीहरूले पक्राउको प्रक्रियाबारे बताउँदा पनि सचिवालयले उल्टै उनीहरूमाथि दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार गरेको थियो । यसपछि सचिवालयको अत्यधिक दबाब थेग्न नसकी बाध्य भएर बैठक सकिएलगत्तै घर फर्किन लाग्दा पिछा गरेर अर्याललाई अख्तियारको टोलीले बेलुका ८ बजे आसपासको समयमा पक्राउ गरेको थियो ।
राहदानी ठेक्काबारे गत वर्ष नै विवाद निम्तिएको थियो । त्यतिवेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिदेखि अदालतसम्म विषय प्रवेश गरेका थिए । त्यतिखेरै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । ठेक्कामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अन्योल भएपछि विभागको टोलीले अख्तियारसँग समेत छलफल गरेको थियो । अख्तियारबाट प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुने संकेत पाएपछि विभाग ठेक्कामा अघि बढेको थियो । जसका कारण पनि अख्तियार राहदानी छानबिनका सम्बन्धमा अग्रसर थिएन ।
यद्यपि, राहदानी ठेक्कामा कैफियत भने थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विशेष गरी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा जसरी पनि ठेक्का लगाउने गरी अघि बढेका थिए । सरकारसहित राणाकै दबाबमा ठेक्काका प्रक्रिया अघि बढेका थिए । ठेक्कामा गोलमाल भएको संकेत पाएका कतिपय कर्मचारी त्यतिखेरै मूल्यांकन, रायलगायतका प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट तर्किएका थिए ।
रास्वपाले दुईतिहाइनजिकको जनमत प्राप्त गरी सरकारमा गएपछि पुराना भ्रष्टाचारका फाइल छानबिनलाई तीव्रता दिएको थियो । खासगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनमा तानेर मुद्दा लगाउने ठाउँ सरकारले खोजिरहेको आभास पछिल्ला घटनाक्रमले दिएका छन् । यही मेसोमा राहदानी ठेक्कामा पनि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।
राहदानी ठेक्कामा अख्तियारले राणालाई बयानका लागि बोलाएको छ । देशबाहिर रहेकाले बिहीबार अख्तियारले उनको घरमा बयानका लागि तीन दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद तामेल गरेको छ ।
साबिकका उच्च राजनीतिक नेतृत्वका भ्रष्टाचारमा अख्तियारले आँखा चिम्लेको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीसहित सचिवालय देखिएको छ । त्यसैको रोषसमेत सोमबारको छलफलमा पदाधिकारीउपर सचिवालयले प्रकट गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सचिवालयको उक्त अस्वाभाविक दबाब र व्यवहारले अख्तियारका अधिकारीहरू चिन्तित देखिएका छन् । त्यसयता उनीहरू बाह्य सम्पर्कमासमेत छैनन् ।
अख्तियार नेपालको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हो । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने, बहालवाला सैनिक र बहालवाला न्यायाधीशबाहेक सबैउपर अख्तियारले छानबिन र अभियोजन गर्ने अधिकार राख्छ । अख्तियारले बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीउपरसमेत मुद्दा चलाएको इतिहास छ ।
संसद्प्रति जवाफदेही हुने संवैधानिक अंगमाथि सरकारले अस्वाभाविक हर्कत गरेकोमा अहिले आलोचना भएका छन् । पदाधिकारीमाथि सरकारले गरेको हर्कतले संवैधानिक अंगलाई सरकारले साबिकझैँ अनुकूलमा चलाउन खोजेको आभास दिएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठेको छ । अख्तियारको स्वायत्ततामाथि सरकारको यो हस्तक्षेप संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रश्नसमेत उठेका छन् । नयाँपत्रिका