(काठमाडौं) – लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि बोर्ड बैठकले लगानी स्वीकृत गरेको हो । आयोजनाका लागि बिहीबार ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ (वित्तीय ब्यवस्थापन) भएको छ ।
आयोजनामा ३० प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएपछि आयोजनाको वित्तीय स्रोतको टुंगो लागेको हो । बिहीबार नेपाल र भारतका ७ वटा बैंकहरुले आयोजनाका लागि १ खर्ब भन्दा बढीको लगानी सम्झौता गरेका छन् । आयोजनामा नेपाली बैंकले १५ अर्ब बढी लगानी गरेका छन् भने बाँकी ८५ अर्ब लगानी भने भारतीय बैंकले लगानी गर्ने भएका हुन् ।
गत वर्ष चैत दोस्रो साता भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, एभरेस्ट बैंक र नबिल बैंकबीच संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
आयोजनामा स्टेट बैंक इन्डियाले ६ अर्ब ६० करोड, एभरेस्ट बैंकले ८ अर्ब र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो । भारतको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा कुन निकायले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन ।
९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनको कुल लागत १ खर्ब १४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगम र बोर्डबीच सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्व नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो परियोजना सन २०२३ भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको यो परियोजनामा भारत र नेपालका गरी सात वटा बैंकले गर्ने ऋण लगानीको सम्झौता भएको जनाएको छ ।
आयोजनाबाट सरकारले रोयल्टी, आयकर, निःशुल्क विद्युतजस्ता शीर्षकमा वार्षिक साढे तीन खर्ब आम्दानी गर्ने अनुमान छ। आयोजना प्रवर्द्धकले उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा २५ वर्षको लागि आयोजना सरकारले भारतीय प्रवर्द्धकलाई जिम्मा लगाएको हो। उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
लगानी बोर्ड र सतलज विद्युत् निगमबीच २०७१ साल मङ्सिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । हाल आयोजनाको बाँध तथा सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।
निर्माणधीन आयोजनामा करिब तीन हजारले रोजगारी पाएका छन् भने स्थानीयवासीलाई मासिक ३० युनिट विद्युत् निशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कूल रु तीन खर्ब ४८ अर्ब राजश्व पाउने गरी परियोजना विकास सम्झौता गरिएको छ ।