अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

17

काठमाडौं – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्रता पूर्वक आवत् जावत् गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।

गाउँपालिकाको भवन शिलान्यासका लागि तनहुँ जिल्लाको रिसिङ्गजाने क्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाललाई असोज १२ गते गरिएको अवरोध एवं नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियानकर्ता ज्ञानेन्द्र शाही माथि असोज ११ गते चितवनमा भएको आक्रमण प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १९ र २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ र २१ एवं नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा नागरिकलाई देशका कुनै पनि भागमा गई बिना हातहतियार सभा सम्मेलन गर्ने, मर्यादित ढङ्गले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

तनहुँ तथा चितवनका यी घटनाहरूबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं बिना अवरोध भयरहित वातावरणमा आवत जावत् गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन भएको आयोगको ठम्याई छ । यसप्रकारका घटना दोहोरिन नदिने दृढता सरकारबाट आउन नसकेकोमा आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ । यी घटनाका दोषी पत्ता लगाई कानून बमोजिम सजाय दिलाउन सरकारले उदासीनता देखाएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारी उदासिनताले मुलुकमा सुशासन र मानव अधिकार प्रति सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा गरेको आयोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाध आवतजावत् र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्ता मानव अधिकारका आधारभूत प्रश्नमा सरकार गम्भीर नहुनु मुलुकको लागि हितकर हुन नसक्ने आयोगको निचोड रहेको छ ।

कुनै पनि बहानामा यस किसिमको स्वतन्त्रताको अपहरण नगर्न तथा सभा सम्मेलन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरण सिर्जना गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, प्रभावकारी र निष्पक्ष छानवीन मार्फत घटनाका दोषीहरु पहिचान गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न तथा ज्ञानेन्द्र शाहीको सम्पूर्ण उपचार खर्चको व्यवस्थागर्न समेत आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सभा, सम्मेलन तथा गतिविधि गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादामा आँच आउने गरी अभिव्यक्ति नदिन र कुनै व्यक्ति वा निकायले कानून विपरीत कार्य गरे कानूनी बाटो अवलम्बन गर्न आयोग सम्बन्धित पक्षलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

समाचार वर्गहरू