(काठमाडौं) – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका नाममा आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर शुल्क नलिन निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई सचेत गराएका हुन् । आइतबार निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनले गत वर्षको बाँकी र शैक्षिक सत्र २०७७ को शुल्क बुझाउन अपिल गरेका थिए ।
निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन गरेको सर्कुलरमा विद्यार्थी र अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।
प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, :नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।”
प्रवक्ता शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा प्याब्सन, एनप्याब्सनले गरेको अपिलप्रति मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको उल्लेख छ । चैतदेखि शिक्षण संस्था बन्द छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लकडाउनको अवधिमा सरकारले कुनै राहत नदिएको भन्दै शुल्क उठाउनु परेको जिकिर गरेका थिए ।
गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह ९कक्षा १ देखि १२० को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।
निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन ।
अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् ।