काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली श्रमिकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगरिने बताएका छन् । सिंहदरवारमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकमा मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको हक, अधिकार एवं सुरक्षाको विषयमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । परिषदमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
परिषदको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए/नभएको बारे सुनिश्चित गर्न सघन अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । महिला र पुरूषबीच ज्यालामा देखिने पारिश्रमिक सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न गम्भिरताका साथ लाग्नुपर्ने भन्दै उनले श्रम अडिट गर्ने प्रावधानको प्रचारप्रसारको आवश्यकता औंल्याए ।
श्रम कानूनका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रमिकका गुनासा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानूनी, संस्थागत लगायत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा थप सुधार गर्न मन्त्री विष्टले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
परिषद्को बैठकमा व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गत जेष्ठ आषाढमा सम्पन्न १०८ औं सम्मेलन तथा शतवार्षिकी समारोहमा नेपालको सहभागिताको समीक्षा गरिएको थियो ।
यसका साथै नेपालले अनुमोदन गरेका तथा अनुमोदन नगरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी संगठनमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त अनुगमन र अन्य सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने बताए ।