काठमाडौं – सार्वजनिक खर्चमा केही कठोर कदम चालेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आकारमा संयम गुमाउँदै तथा विवादास्पद कार्यक्रम ब्युँताउँदै आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् तथा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा यो आकारको बजेट तीन दृष्टिकोणले आलोच्य छ । पहिलो– अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै करिब १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान पेस गरेका छन् । राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदै छ । एकातिर राजस्व संकलन कम, अर्कोतिर खर्च क्षमता घटेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब अढाई खर्ब वृद्धि गर्दै बजेट ल्याएका छन् । जुन अंक राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभन्दा ६३ अर्ब बढी हो ।
दोस्रो– चालु खर्च खासै घटेन, पुँजीगत खर्च वृद्धि भएन । अर्थमन्त्री महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने उद्घोष गरिएको थियो । प्रतिबद्धताविपरीत चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १७.१७ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत मात्रै बजेट पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको छ ।
तेस्रो– आगामी वर्षको बजेटमा लगानी वृद्धि हुन सकेन । चालु वर्षको संशोधित बजेटमध्ये ६९.३३ प्रतिशत चालु शीर्षकमा छ । आगामी वर्षको बजेटमा चालु बजेट ६५.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, यो रकम पुँजीगतमा थप भएको छैन, वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी हुन पुगेको छ । अर्थात् पुँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट विरलै रूपमा बढी हुने गरेको छ ।
तर यस पटक ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकामा त्यसभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन भएको छ । यसरी विनियोजित बजेट सार्वजनिक संस्थानमा लगानी हुने, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । ‘वित्तीय व्यवस्था अर्थात् ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी बढी हुनुले मुलुकमा झन् बढी ऋण थप्नेछ । यस्तो बेला उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘यसले खासगरी युवा वर्गलाई आशा जगाउन सक्दैन । राजस्व संकलन कम भएपछि लगानी गर्ने स्रोत जुट्दैन । अनि उत्पादन बढ्न कठिन हुन्छ ।’
आकार मात्रै होइन विवादास्पद कार्यक्रमको हिसाबले पनि बजेट आलोचनाबाट बाहिर रहन सकेन । खासगरी बजेट दुरुपयोग, गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ब्युँताइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम दुई वर्षअघि खारेज गरिदिएका थिए । आफ्नो तजबिजी रहने र दुरुपयोग हुने गरेको यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने, अर्थशास्त्री, दलकै नेता तथा कार्यकर्तादेखि आम सर्वसाधारणबाट आलोचित भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । ‘आर्थिक अवस्था असामान्य छ । तर बजेट सामान्य अवस्थामा जस्तो गरेर ल्याइयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘सांसद विकास कोषको विषयमा जनस्तरबाटै विरोध भएपछि मैले खारेज गरेको थिएँ । अहिले के आधारमा ल्याइयो ? यसको आधार भेटिँदैन । यसले राम्रो गर्दैन ।’
विद्युतीय सवारीसाधनको करको दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री महतले विवादास्पद नीति अघि सारेका छन् । मुख्यगरी धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने ५० देखि सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको कर महँगो गरिदिएका छन् भने त्यसभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाइदिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बढाई १५ प्रतिशत पुर्याइदिएका छन् भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि थप गरिदिएका छन् । त्यसभन्दा माथिको क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाइदिएका छन् । यसले तल्लो वर्गका उपभोक्तालाई मार, माथिल्लो वर्गका उपभोक्तालाई सहुलियत दिन खोजेका छन् ।
‘समग्रमा बजेटमा उल्लेख भएको आयको अनुमान अविश्वसनीय छ । व्ययको अनुमान अभीष्ट कल्पना जस्तो छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिक्रिया छ, ‘चालु वर्षको बजेटभन्दा साढे २ खर्ब बढाएर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याउनु भनेको अविश्वसनीय हो ।’ आकारको हिसाबले कनिका छरेजस्तो र अवधारणागत हिसाबले फितलो, हलुका, अपूर्णता वा अपरिपक्वता देखिएको उनले बताए । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई पनि हल्का ढंगबाट राखिएको छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक बाट ।