काठमाडौं – राष्ट्रियसभाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक (पहिलो संशोधन), २०७५ स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभाले पनि स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित उक्त विधेयक विचार गरियोस् भनी अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जरिवाना र दण्ड बढाएर मात्रै चुहावट नियन्त्रण हुँदैन भन्ने र अर्बौं चुहावट हुँदा पनि कुनै कारवाही नहुने भन्ने दुई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका बीच यस विधेयकमा बढी चुहावट गर्नेलाई बढी जरिवाना र कम चुहावट गर्नेलाई कम जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए । चुहावट नियन्त्रणका लागि सुराकीका नाममा हुने विकृति अन्त्यका लागि पनि व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सांसद रामनारायण विडारीले सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा ढुकुटीमा नआएर किन व्यक्तिको पोल्टामा जान्छ, किन चुहिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
विधेयकमा संशोधन राख्न चाहने सदस्यले संसद् सचिवालयमा तोकिएको समयभित्र संशोधन दिन सक्नेछन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १४ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
रासस