काठमाडौँ – बाँदर आतंक कम गर्न बाँदरको बन्ध्याकरणको लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन संसदीय समितिलाई विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरू यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले कानुन निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशहरूमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको बताए । उनले बाँदरको आतंक कम गर्न कानुन निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले बाँदर बन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दापनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । जंगलमा मृगहरू कम भएको कारण चितुवाले घरपालुवा जनावरहरूमा आक्रमण गर्ने भएको कारण कानुन निर्माणका क्रममा यस कुरालाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा गाउँ नै रित्तिँदै गएको कारण बाँदर व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, वन जङ्गलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको माग छ ।