काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यमा ६५ वर्ष नाघेकालाई नियुक्त गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड बनाएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले त्यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुन कुइँकेलका अनुसार न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड ५ दिनका लागि हदम्यादसँग सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
‘यो आदेशले गभर्नरको नियुक्ति नै रोक भनेको होइन। तर, मापदण्डमा हदम्याद हटाएकाले सो उमेर हदबारे कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो। वैशाख ७ गते पेसी बोलाइएको छ। यसपछि उक्त आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ,’ सहरजिस्ट्रार कुइँकेलले भने ।
सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गर्दै ६५ वर्षसम्मको उमेरहदको व्यवस्था हटाएको थियो।