काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन महामन्त्री डा.मुकुल ढकालको मुद्दामा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार १७ गते बोलाएको छ। अदालतले उक्त मुद्दामा छलफलका लागि निर्वाचन आयोगलाई समेत बोलाएको छ।
इजलासले गत असार ४ गते निर्वाचन आयोगले ढकाललाई दिएको पत्रसहितको फाइलसहित उपस्थित हुन समेत भनेको छ। ‘रिट निवेदकको अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको विषयमा दुवै पक्षको छलफलबाट मात्र सो सम्बन्धम निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०८२/०३ १७ गतेको पेशी तोकिदिएको छ। प्रत्यर्शीहरूलाई सोको सूचना दिइ प्रत्यर्थीमध्ये निर्वाच आयोगलाई सो आयोगबाट निवेदनका नाममा जारी भएको मिति २०८२/ ०३ /०४ गते को पत्रसहितको फाइलसहित उपस्थित हुने सूचना दिई नियमानुसार गर्नू,’आदेशमा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगले असार ४ गते रास्वपा महामन्त्री ढकाल नै रहेको जानकारी दिएको थियो। रास्वापालाई पत्र पठाउँदै आयोगले महामन्त्री ढकाल नै भएको जनाएको छ। आयोगले रास्वपाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर १५ महिनाअघि भएको र त्यसपछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
रास्वपाले गत वर्ष ढकाललाई महामन्त्री तथा प्रवक्ताबाट हटाएको थियो। रास्वपाबाट कारबाहीमा परेका ढकालले निर्वाचन आयोगमा अभिलेखको विवरण अद्यावधिक भए नभएकोबारे सूचना माग गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा आयोगले (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८०/१२/२० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको पत्र दिएको थियो छ। आयोगको पत्र अनुसार ढकाल रास्वपाको महामन्त्रीमा कायमै रहेको देखिन्छ।
ढकालले रास्वपाको महामन्त्री आफू नै भएको दावी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रास्वपाले एक वर्षअघि उनलाई महामन्त्री,केन्द्रीय सदस्य र साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निलम्बन गरेको थियो।