काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सय मिटर मात्र टाढा रहेको प्रहरीलाई पठाएको अनुसन्धानबारेको पत्र बाटोमै गायब पारिएको छ । निर्वाचन प्रहरीको लागि आवश्यक लत्ताकपडा डाङ्गी ज्याकेट, जुत्ता मोजा, पेटी, टोपी, लठ्ठीलगायतको चुस्ता खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे आयोगले नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा पठाएको पत्र ३७ दिन बित्दा पनि ठेगानामा पुग्न नसकेको हो । सो पत्र रहस्यमय ढंगले बाटोमै हराएको सूचना प्राप्त भएको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि एक लाख ३३ हजार नौ सय ८० जना निर्वाचन प्रयोजनाको लागि म्यादी प्रहरी नियुक्त गरेको थियो । त्यसका लागि चुस्ता खरिदका लागि २२ वटा फर्मलाई छनौट गरेको थियो । ७७ जिल्लामा जिल्ला प्रहरीले उनीहरूका लागि चुस्ता खरिद गर्दा तिनै २२ वटा फर्महरूमार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । साधारण सेट र हिमाली सेटको मापदण्ड बनाएर सामान खरिद गरिएको थियो ।
हिमाली सेटमा रहेको जुुत्ता, मोजा, डाङ्गी ज्याकेट, सिठ्ठी, गार्ड बेल्ट, लठ्ठी, टोपीसहितको सेटका लागि ११ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । निर्वाचन प्रहरीलाई दिइएको चुस्ता सेटको गुणस्तर हेर्दा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य नपर्ने देखिएको छ । हिमाली जिल्लाको सबै काम ठेकेदार श्रवण अग्रवाललाई दिइएको थियो । उनले मात्र २४ करोड २० लाख रुपैयाँको काम पाएका थिए । त्यसैगरी साधारण सेटका सामान सप्लाई गर्ने काममा ज्ञानेन्द्र बस्नेत एक्लैले ४० हजार सेट पोसाक आपूर्ति गरेका थिए ।
उनले मात्रै करिब ३२ करोड रुपैयाँको चुस्ता सप्लाई गरेका थिए । विनाटेन्डर आफूखुसी फर्म छनौट गरेर उक्त पोसाक सप्लाई गर्ने अनुमति दिने क्रममा आपसी हितलाई केन्द्र बनाउँदा रितेश अग्रवालले २५ हजार सेट, टपेन्द्र विसीले ११ हजार सेट, मित्र लामाले १५ हजार सेट, देवेन्द्र जोशीले सात हजार सेट, रजमान मिश्रले आठ हजार सेट सप्लाई गर्ने मौका पाएका थिए ।
त्यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदावहार सल्लाहकार र केही क्राइम बिटका सञ्चार उद्यमीहरूले पनि आठ/आठ हजार सेटका दरले पोसाक सप्लाई गर्न पाएका थिए । उनीहरूलाई उक्त ठेक्का दिलाउन अख्तियारकै उच्च तहबाट मौखिक निर्देशन भएको अख्तियार स्रोतकै दाबी छ । उनीहरूलगायत मनोज भारती, सदन चौधरी, गोकुल पौडेल, टीकाराम खनाल, प्रसन्न लिगल, पदम थापा समेत २२ जनाको फर्मलाई काम बाँडेर दिने र हिसाब मिलान गराउने काम पूर्वडीएसपी गणेश चन्दले गरेको बताइएको छ ।
जेन–जी युवाहरूको भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने र अन्धधुन्ध गोली चलाउन प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने र अन्धधुन्ध गोली चलाउन आदेश दिएर १९ जनाको हत्या गर्ने तत्कालीन काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख विश्वराज अधिकारीले आफूमातहतका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रयोग गरेर सबै जिल्लामा समन्वय गराएका थिए । जेन–जी प्रदर्शनको बलमा सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि कारबाही गरिनुपर्ने पहिलो सूचीमै पर्ने अधिकारीलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले डीआईजी पदमा बढुवा गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सामान खरिद गर्ने मालदार ठाउँमा पदस्थापन गरी उल्टै पुरस्कृत गरेको थियो ।
उक्त चुस्ता खरिदमा झण्डै २७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनी गत माघ १९ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारकै सिफारिसका मानिसहरूलाई समेत सामान सप्लाईको व्यवस्था मिलाएर गरिएको संगठित भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारमा विभिन्न ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताहरूसँगको मिलेमतोमा निर्वाचन प्रहरीको कपडा खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनका लागि उजुरी परेको थियो ।
उजुरीपछि अख्तियारले गत फागुन ४ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै पत्र लेखेको थियो । त्यस सम्बन्धमा के–कसो भएको हो भनी लेखेका पत्र चैत्र १० गतेसम्म पनि सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । पत्र पठाउने अख्तियार र पत्र पाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको दूरी एक सय मिटरभन्दा पनि कम रहेको छ । सय मिटरको दूरीमा अख्तियारले पठाएको पत्र ३५ दिनमा पनि नपुग्नुले छानबिनलाई झन् रहस्यमय बनाएको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ।