काठमाडौं – सरकारसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गम्भीर आरोप लगाउँदै फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएसँगै महासंघले शिक्षकमारा प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । यद्यपि, महासंघले अहिलेसम्म आन्दोलनको स्वरूप भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
गत चैत ८ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आक्रोस पोख्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए– ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो । यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै हुने भयो ।’
उनले सरुवाको सवालमा त झन् शिक्षकमारा भएको जिकिर गर्दै अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । विसं २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१ र ०८२ को गरी चारपटक सम्झौता भएको थियो । आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।’
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमैया पराजुलीले महासंघको मागप्रति सरकार अनुदार भएको आरोप लगाउँदै उपसमितिको प्रतिवेदन २०२८ सालको शिक्षा ऐनको भन्दा पनि कठोर रहेको टिप्पणी गर्दै भनिन् – ‘‘शिक्षक कर्मचारीलाई दास बनाएर शासन गर्न खोजिएको आभास भयो । सरुवा झन् शिक्षकमारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कारबाही जस्ताको त्यस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अझै कडा आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
गत चैत २० गतेदेखि महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिनपछि सरकारसँग सहमति जुटेपछि महासंघले वैशाख १७ गते आन्दोलनको अन्त्य गरेको थियो । त्यसबेला सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको थियो ।
धेरै विषयमा छलफल भएर पारित हुने क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा शिक्षकको हितअनुकूल विधेयक ल्याउन आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको महासंघको सामूहिक धारणा छ ।