काठमाण्डौं – नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नुवाकोट जिल्ला सभापती जगदिश्वर नरसिंह केसीले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारलाइ ब्यथिती र भ्रष्टाचारले ग्रसित भ्दै जनविरोधी सरकारको आरोप लगाएका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता केसिले अन्याय गर्ने जति दोषी हुन्छ, अन्याय सहनुमा पनि त्यति नै दोष छन् भन्दै जनबिरोधी सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउन आव्हान समेत गरेका छन् ।
आफ्नो स्टाटसमा नेता केसीले भनेका छन् ‘यो सरकारले दुनियालाई आश्चर्यचकित बनाउने खालका कामहरू गर्नेछ’ र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्नेजस्ता ढोल–नगरा बजाउँदै बनेको ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारका अडाई वर्षमा अर्बौँका भ्रष्टाचार काण्ड र अपराध सतहमा देखापरेको वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीसँगै सोध्नुपर्ने भयो, तपाईँको परिभाषा र मान्यताको भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ ? विकास रकम अराजक ढंगले मास्ने, जनतालाई कर बढाएर कस्ने ?
वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्व ३५ करोड ५६ लाखको खुद डकैती, ३३ किलो सून गायब र त्यसको मूल नाईके सरकारी संरक्षणमै फरार भएको कुकृत्य, मेलम्ची खानेपानी सरकारी भ्रष्टाचारकै कारण अनिश्चित भविष्यतिर, जनताका डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता लत्याएर उनलाई मार्ने षड्यन्त्र र चिकित्सा शिक्षामा ऐन बनाएरै माफिया पोस्ने हर्कत, महँगी, बेरोजगारी, असुुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई प्रश्रय दिने कुकृत्य, प्रधानमन्त्रीबाटै भ्रष्टाचारी, दुराचारी, माफिया, दलाल, तस्करलाई सूनपानी छर्केर चोख्याउने कुकृत्य र भाषण, भ्रष्टाचार हुन नदिने र आश्चर्यचकित बनाउने उहाँका कामको नमूना नै हुन् १ ०७६÷७७ मा मात्र करिब १९०० व्यक्तिले आत्महत्या गरे, किन ? यसका कारणबारे कहिल्यै चासो र अनुसन्धान गरियो र? केको निम्ति गर्ने ? सभापती केसीको आक्रोस छ ।
फेसबुक स्टाटसमा नेता केसी लेख्छन्-यी घटनाहरू देखी–भोगी जान्ने नेपालीहरूका लागि ओलीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको उल्टो केन्द्रीकरण गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान गुप्तचर, सम्पत्ती सुद्धीकरण राजश्व अनुसन्धान विभागहरू प्रधानमन्त्रीको हातमा ल्याउनुको नियत लाटाले पनि बुझिसक्यो । आफ्ना प्रियपात्रहरूले जत्रो र जस्तो लुट मच्चाए पनि अनदेखा गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने प्रधानमन्त्रीको गतिविधिबाट प्रधानमन्त्रीकै नियत सफा देखिएन । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ती व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने संशोधनले नारायणहिटी दरबार परिसर नै आज खतरामा परिसकेको छ भने अरु सम्पत्तीको के कुरा ?
मुलुक कोरोनाको त्रासबाट भयभीत भईरहेको मौका छोपेर बेला बैशाख ८, ०७७ मा दुईटा गम्भीर र बदनाम अध्यादेश ल्याएको— १० राजनीतिक दल विभाजन गर्ने र २० संवैधानिक परिषदले बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने भनी विपक्षी नेताको पदेन संलग्नतालाई निषेध गर्ने नियतले नै प्रष्ट भईसक्यो, कम्युनिस्ट सरकार संविधान, लोकतन्त्र र संसदलाई एकसाथ ध्वस्त गरेर हुकुमी शासन फर्काउने नियत र दाउमा लागेको नेता केसीको आरोप छ ।
‘गुठी एकीकरण विधेयक’ ल्याएर देशभरिका ६९ जिल्लाका झन्डै साढेदुई हजार राजगुठीको मातहतमा सञ्चालित ७१७ वटा मन्दिर, ६४७ वटा पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ वटा पोखरी, १ हजार ५७ अमानत गुठी र पाँच हजारभन्दा बढी निजी गुठीको अस्तित्व नै आफ्नो र आसेपासेको खल्तीमा हाल्न लागिएको थियो।राजधानीमा लाखौं जनताको प्रचण्ड आक्रोश सडकमा आएपछि बाध्य भएर फिर्ता लिनुपरेको हो । तर नियत भने यथावत ज्युँकात्युँ भएको भन्दै कांग्रेस नेता केसीले भनेका छन् अन्याय गर्ने जति दोषी हुन्छ, अन्याय सहनुमा पनि त्यति नै दोष छन् । जनबिरोधी सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउनुबाहेक अब जनतासँग के उपाय छ र ?