काठमाडौँ– अब नयाँ नागरिकता लिएका नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा छुट्टै फारम भरेर लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ।
पहिला छुट्टै फारम भरेर शुल्क पनि तिर्नुपर्ने र घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो भने अब सहज र छिटो तरिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्नेछ। प्रिइनरोलमेन्ट फारम नभरीकनै नागरिकता नम्बरका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सकिने भएको हो।
नेपाल सरकारको डिजिटल सुशासन र प्रशासनिक सरलीकरणको अभियानअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट उद्घाटन गर्दै अब ७७ वटै जिल्लाबाट प्रिइनरोलमेन्ट फारम नभरिकनै नागरिकता नम्बरका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने छ।
यो सेवाको आइतबार एक कार्यक्रमबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आरम्भ गरेका हुन्। यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले नागरिक सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि एनआईडी इन्ट्रिगेसन उपयोगी र सान्दर्भिक हुने बताए। उनले परिवर्तिन प्रणाली डिजिटल सुशासनको मानक भएको उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री अर्यालले यो पहल डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार तथा एकीकृत डिजिटल परिचय प्रणाली प्रवद्र्धनतर्फ सरकारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको बताए।
यस नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छुट्टै अनलाइन पूर्व–दर्ता फाराम भर्नु नपर्ने भएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो तथा नागरिकमैत्री बनाएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
यो सेवा केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सिसिएमआइएस) र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इनआइडीएमआईएस) बीच एपिआईमार्फत गरिएको अन्तर–आबद्धताबाट सम्भव भएको हो। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकै दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता केन्द्रमा नागरिकको ११ अंकको नागरिकता नम्बर प्रविष्ट गरेपछि सम्बन्धित नागरिकका विवरण स्वतः सिसिएमआइएस बाट एनआइडीउमआइएसमा प्राप्त भई औँठाछाप, आँखा (आइरिस), फोटो तथा हस्ताक्षरजस्ता जैविक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ।
देशभर दैनिक करिब आठ हजारदेखि नौ हजार नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रणालीमार्फत ठूलो संख्यामा नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने दिनमै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दर्ता हुने सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यसबाट सेवा लिने समय घट्ने, पुनः कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुने तथा सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।