काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम रकमका आयोजना समावेश नगरिने भएको छ ।
‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न नपाइने र बैंकमा नरहेका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न नपाइने भएकाले विगतमा जस्तै कम रकमका टुक्रे योजना नपर्ने भएका हुन् ।
यसअघि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघले ३ करोडभन्दा कम र प्रदेशले १ करोडभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविपरीत संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रम बजेटमा राखेको थियो ।
पछिल्लो समय यो विकृतिका रूपमा देखापरिरहेको छ । अब भने यो ‘तजबिजी’ गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकामा हुने आयोजनाको दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) समेत हटाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मापदण्डअनुसार आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा माथिका मात्र आयोजना प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुनेबाहेकका अन्य आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा त्रैमासिक रूपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण आयोजना बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
छनोटमा प्रभावकारिता र नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि आयोजना मादण्ड नै परिमार्जन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । ‘मापदण्डमा आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरिएको छ, जसमा कार्यान्वयन गरिने समय, लागत र सीमा खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय वा अन्य विकाससँग सम्बन्धित आयोजना मात्र बैंकमा समावेश हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्छन् । ती आयोजनाको मापदण्ड पुगे/नपुगेको बारे आयोगले हेर्छ ।’
सबै पूर्वतयारी सकिएर कार्यान्वयनका लागि तयार भएका आयोजना (रेडी टु गो) मात्र बैंकमा समावेश हुनेछन् ।