काठमाडौं – संघीय संसदका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा पटकपटक विवादित बनेर चर्चामा आउने गरेका छन् । कहिले मर्यादा भुलेर त कहिले विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण ऊनी हेपिएको भान आम जनमानसमा परेको छ ।
गत बैशाख १३ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारासाँगाचोकगढी नगरपालिकामा बन्न लागेको बुद्ध पार्कको शिलान्यास गर्न गएका सभामुख फेरि चुकेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड(१९ को संक्रमणको सम्बन्धमा भएको अपरिपक्व निर्णयमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो दस्तखत गिराएपछी सभामुखको चर्चा चल्न थालेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङको अध्यक्षतामा जिल्लाका कार्यालप्रमुखहरुको उक्त बैठकको निर्णय नं ३ मा सिन्धुपाल्चोकका सबै विद्यालयहरुको बार्षिक परिक्षा बैशाख मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरेर जेठ देखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एक त त्यो बैठकमा सभामुखको उपस्थिति कत्तिको जरुरी थियो भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा कुनै महामारीलाई समयको पावन्दी राखेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु कत्तिको परिपक्वता हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
जबकि नेपाल सरकार कोभिड-१९ संकट व्यबस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC को बैशाख १२ गतेको बैठकले देशभरका सबै विद्यालयका भौतिक रूपमा सञ्चालन भएका पठनपाठन तथा परिक्षा अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । के यो मुलुकमा सभामुखको सचिवालय राज्यका निकायहरू सँग सम्पर्कमा हुँदैन ?
यो त पछिल्लो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । आज भन्दा एक महिना अघि मात्रै सभामुख सापकोटाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा “सभामुखको पद छोड्न तयार छु MCC पास हुन दिन्न” भनेपछि उनी विदादित रूपमा चर्चामा रहे । किनकि दुई तिहाई सांसदहरु यदि MCC को पक्षमा उभिएको खण्डमा त्यो बिषय सभामुखको काबुमा हुन्नथ्यो । आफुले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कामको बारेमा किन बोले सभामुख ?
गत २०७७ मंसिर ३० गतेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत बिधान संशोधन गरि प्रमुख प्रतिपक्षी बिनानै बोलाएको संबैधानिक परिषद बैठक बहिष्कार गरेर बसेका सभामुख पछी पुस ५ गते ओलिले गरेको संसद विघटन पश्चात् २०७७ पुस १० गते भएको मन्त्रीहरुको सपथग्रहण समारोहमा उपस्थित भएर आलोचित भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलिले चालेका कदम नै असंवैधानिक भनिएको अवस्थामा त्यो गैर संबैधानिक कामको साक्षी बस्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो सभामुखलाई ?
पछिल्लो समय अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई अलगअलग पारिदिएपछी पहिल्यैदेखि सभामुख सँग असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओली झन आक्रामक देखिएका छन् । यसको उदाहरणका रूपमा प्रजातन्त्र दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख प्रति प्रधानमन्त्रीको व्यबहारलाई लिन सकिन्छ । त्यो दिन सार्वजनिक रुपमै उपेक्षित बनेका सभामुखलाई कुर्सी समेत पछाडिको लहरमा राखिएको थियो ।
पछिल्लो समय संसद पुनर्स्थापना पश्चात् सभामुख सँगै सिँगो सदनलाईनै असफल बनाउनेतर्फ लागेका प्रधानमन्त्री ओलिका निरंकुश र तानाशाही हर्कतको किन पटकपटक साक्षी बस्दैछन सभामुख सापकोटा ?
संसदीय मान्यता अनुरुप नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने राज्यको मुल थलोको रूपमा चिनिने व्यबस्थापिका संसदको प्रमुखको यस्ता खुद्रे क्रियाकलापले उक्त संस्थाको गरिमा खस्किने खतरा बढेर जाने संकेत देखिन्छ । हुन त सभामुख अदालतमा मुद्दा बिचराधिन रहेको अवस्थामा बनाउन नै नहुने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रीपाठिले सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता गरेका थिए ।
त्यसको आवस्यक प्रक्रिया पुरा गरि अदालतले एउटा निकास देला तथापि राज्यको पाँचौं मर्यादाक्रममा रहेका सभामुखले आफ्नो मर्यादामै आँच आउने काम गरेर विवादित बन्नु अवस्यनै वाञ्छनीय हुँदैन ।