काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले घटाए पनि उपभोक्ताले भने राहत नदिने भएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले आयल निगमले तेलको मूल्यवृद्धिका कारण भोग्दै आएको घाटालाई देखाउदै मुल्य नघटाउने भएको हो ।
सर्वसाधारणलाई लाभ दिनका लागि त अब निगम सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो छुटका आधारमा डिजल तथा पेट्रोलको भाउ घटाउनुपर्ने हुन्छ तर सो कार्य तत्काललाई नगर्ने संकेत निगमले दिएको छ । अहिले पेट्रोल र डिजेलमा पुर्वाधार कर बापत १० रूपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ मात्रै लाग्नेछ । त्यस्तै प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ २३ पैसा तथा डिजल र मट्टीतेलमा १२ रूपैयाँ ३ पैसा लाग्दै आएकोमा यसमा आधा घटाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयले पेट्रोलको भाउ साढे १७ रूपैयाँ तथा डिजल र मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर ११ रूपैयाँ घट्नेछ । यसले तत्कालका लागि ग्राहकले तिर्नुपरेको चर्को मूल्यभन्दा पनि आयल निगमले भोग्दै आएको घाटा कम गराउनेछ ।
चैत सुरू भएयता तीन सातामै पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर ४५ र डिजलको भाउ प्रतिलिटर ४० रूपैयाँ बढेको छ । सरकारले साउन यता भन्सार शुल्कबापात २८ अर्ब १२ करोड र पुर्वाधार विकास कर बापत १५ अर्ब ७० करोड संकलन गरेको छ ।