काठमाडौं । उपराष्ट्रपति कार्यालयमै नियुक्त ‘विज्ञ’ पदमा रहेका मिथिलेश कुमार सिंहमाथि राज्य स्रोतको दुरुपयोग, हित–संघर्ष, निजी स्वार्थको संरक्षण तथा प्रभावको दुरुपयोगसम्बन्धी गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसले सत्ता संयन्त्रभित्रै ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । राज्यबाट तलब, सुविधा र सरकारी हैसियत लिइरहेका व्यक्ति एकै समयमा निजी कम्पनी, निजी वकालत र विवादित व्यावसायिक समूहसँग सक्रिय रूपमा जोडिएको तथ्य बाहिरिएपछि यो प्रकरण अब केवल नैतिक बहसमा सीमित नरही सम्भावित आपराधिक अनुसन्धानको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।
उपलब्ध कागजात अनुसार सिंह उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट मासिक तलब, महंगी भत्ता, सरकारी सवारी, चालक, इन्धनलगायत सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । तर सोही अवधिमा उनी निजी कानुनी अभ्यास, व्यावसायिक परामर्श तथा ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा स्वतन्त्र निर्देशकका रूपमा सक्रिय रहेको र वार्षिक पारिश्रमिकसमेत लिइरहेको देखिएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार ‘राज्यबाट पूर्णकालीन सुविधा लिँदै निजी लाभ आर्जन गर्नु’ स्पष्ट हित–संघर्ष को अवस्था हो । विशेषगरी ब्लु इनर्जी लिमिटेडसँग जोडिएको विवादले यो प्रकरणलाई अझ विस्फोटक बनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उक्त कम्पनीमाथि विदेशी लगानी संरचना, विदेशी मुद्रा कारोबार, श्रम स्वीकृति, वित्तीय पारदर्शिता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितताका आरोपहरू उठिरहेका छन् ।स्रोतहरूका अनुसार सरकारनिकट निकायहरूले ब्लु इनर्जी लिमिटेडमाथि कडा निगरानी सुरु गरिसकेका छन् र सम्भावित अनुसन्धानमा कम्पनीका नेपाली निर्देशकहरू पहिलो निशानामा पर्न सक्ने चर्चा तीव्र छ ।
विशेषतः शेखर कुमार राणा र मिथिलेश कुमार सिंहमाथि प्रारम्भिक रूपमा छानबिन केन्द्रित हुन सक्ने उच्च स्रोतहरूको दाबी छ । यसबाहेक, साराफ परिवार र उनीहरूसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको वित्तीय गतिविधिमाथि समेत पछिल्लो समय विभिन्न निकायहरूमा प्रश्न उठिरहेका छन् । ठूला आर्थिक कारोबार, लगानी संरचना, कम्पनी नेटवर्क र विदेशी सम्पर्कहरूसम्बन्धी विवरणहरू नियामक निकायको चासोमा परेको बताइन्छ ।
यदि यी आरोपहरू पुष्टि भएमा, विदेशी विनिमय ९नियमन० ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा श्रम ऐनअन्तर्गत गम्भीर कानुनी कारबाहीको ढोका खुल्न सक्छ । कानुनी रूपमा हेर्दा पनि स्थिति संवेदनशील छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पदको दुरुपयोग अपराध हो भने दफा १५ र १६ अनुसार गैरकानुनी लाभ लिनु दण्डनीय कसुर मानिन्छ ।
सरकारी सवारी, चालक र इन्धन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको पुष्टि भएमा त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मानिन सक्छ । अझ गम्भीर कुरा, केही उजुरी प्रक्रियामा सिंहले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको आरोपसमेत उठेको छ । यदि यो पुष्टि भयो भने, त्यो राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष दुरुपयोग ठहरिनेछ । यो प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—उपराष्ट्रपति कार्यालयमा ‘विज्ञ’ पद सिर्जना गर्नुको वास्तविक आवश्यकता के थियो रु यदि यस्तो पद राज्यकोषबाट सुविधा वितरण गर्दै निजी पहुँच र प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनेको हो भने, त्यो सार्वजनिक स्रोतको खुला दुरुपयोग मानिनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उजुरी दर्ता भएर लामो समय बित्दा पनि स्पष्ट अनुसन्धान प्रगति सार्वजनिक नभएको भन्दै नियामक निकायको निष्क्रियतामाथि आलोचना बढ्दो छ । यस्तै, सार्वजनिक पदमा बसेर निजी वकालत गर्नु पेसागत आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै नेपाल बार काउन्सिलको मौनतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले समेत राज्यकोषबाट गरिएको यस्तो भुक्तानीलाई ‘बेरुजु’का रूपमा उठाउनुपर्ने कानुनी आधार रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यदि सार्वजनिक हितविपरीत सुविधा वितरण भएको पुष्टि भयो भने त्यसको उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय र निर्णयकर्ताले वहन गर्नुपर्नेछ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
यो घटनाले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न खडा गरेको छ—नेपालमा सार्वजनिक पद सेवा हो कि निजी शक्ति र लाभ आर्जन गर्ने माध्यम रु यदि राज्यको तलब खाने व्यक्ति नै निजी कम्पनी र विवादित वित्तीय संरचनासँग गाँसिन्छ भने, सुशासन र नैतिकताको भाषण केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछ । अब प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीको विश्वसनीयताको हो । यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा मिथिलेश कुमार सिंहले ‘नेपालको कानुनले निजी क्षेत्रमा काम गर्न वा वकालत गर्न निषेध गरेको छैन’ भन्ने जवाफ दिए । तर कानुनी प्रावधानभन्दा माथि सार्वजनिक पदको नैतिकता र उत्तरदायित्व रहने भन्दै आलोचकहरूले नेपालमा पैसा र पहुँच भए सबै स्वीकार्य हुने खतरनाक संस्कार मौलाउँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।