(काठमाडौं) – प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला पन्त संग्रौलाले एसईई परीक्षा सधैंका लागि खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । परिक्षार्थीहरु मन्त्रालयका कर्मचारीका गैरजिम्मेवार भनाइहरुले मानसिक तनावमा रहेको भन्दै एसईई परीक्षा सधैको लागि खारेज गरिनुपर्ने बताएकि हुन।
सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले इसईई परीक्षा खारेज गर्न माग गरेकी हुन्।
‘नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने भनिएता पनि कसरी गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने विषयमा बोलिएको छैन। केवल नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा खोलिएका विश्वविद्यालयहरुमा पठनपाठनको गुणस्तरमा आमूल सुधार ल्याउनु पर्छ। विश्वविद्यालयका परीक्षाहरु रोकिएका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्नेरु स्कूल कलेजहरुले सबस्ट्यान्डर्ड तरिकाले अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिराखेका छन्। सबैसँग इन्टरनेट, कम्प्युटर पहुँच छैन।
यी समस्याको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ,’ उनले भनिन्। आम्दानीको अनुपातमा खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको बताउंदै सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘मन्त्रीमण्डल घटाउने, करोडौँ पर्ने गाडीहरु नकिन्ने, अनावश्यक आयोग, परिषद् खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हुनु पर्दथ्यो। सांसद विकास कोषको रकमलाई खारेज गरी कोरोना महामारी कोषमा स्थान्तान्तरण गरी नागरिकहरुको बाँच्न र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गरिनु पर्दछ।’
‘ सांसद संग्रौलाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि छिमेकी भारतले लिम्पियाधूरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा गाभ्दासमेत ठोस कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको र हाल सोही क्षेत्रबाट चीनको मानसरोवर जाने सडक भारतले उद्घाटन गर्दासमेत सरकारले ऐतिहासक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा यो नेपालकै भूमि हो भनी नक्सा जारी गर्न नसक्दा राष्ट्रियताको सवालमा सरकार माथि प्रश्नवाचक चिन्ह उठेको बताइन्। ‘कूटनीतिक पहल कदमी गरिसकेपछि मात्र छुटेको भूमिको नक्सा जारी गरिने छ भन्ने कुराले सरकार राष्ट्रियता संरक्षण गर्न चुकेको आभास हुन्छ,’ उनले भनिन्।
ठूल्ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को नारा अघि सारेको छ। सरकारले कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार सहंदैन भन्ने नारा व्यवहारमा मेल खादैन। जस्तो केही साता अघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गराएर यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिने जस्ता कार्यले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धताको नारा केवल देखावटी नारामा सीमित हुन पुगेको छ, उनले भनिन्। ‘नीति तथा कार्यक्रमले देशको सामू उपस्थित संकटलाइ सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, समस्याको गम्भीरता बुझ्न समेत असफल भएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम एकजना अल्छी विद्यार्थीले हतारमा लेखेको पट्यारलाग्दो निबन्ध जस्तो छ,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्।
अहिलेको संकटबाट देशलाई निकास दिन एउटा नयाँ ‘सोशल कन्ट्रयाक्ट’ वा ‘सामाजिक सम्झौता’ मा जानुपर्ने बताएकी छन्। विदेशबाट फर्कन तम्तयार नेपालीहरु हुन् वा नेपालमै पसिना चुहाइ रहेका किसान र मजदूर, अब कसैले पनि न्यून गुणस्तरको शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा चित्त नबुझाउने बताइन्।