काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका दुई मन्त्रीलाई मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले सो सिफारिस गरेको हो । आयोगले तत्काली गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।
आयोगले यससम्बन्धी हाल कानुन नभएकाले कानुन बनाएर उनीहरूलाई त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ तथा सशस्त्र प्रहरीका तत्काली आइजिपी राजु अर्याल र गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका डिआइजीद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, गुप्तचरका डिआइजी कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल तथा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कारबाही गर्न भनिएको छ। आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सिफारिस भई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसमेत भनेको छ।
मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा बढीमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नमिल्ने गरी कानुन बनाउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यस्तो छ आयोगको सिफारिस: