काठमाण्डौं – कोभिड–१९ को रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध संस्थागत रूपमा आक्रामक नीति लिएका विपक्षी दलका नेता संवैधानिक निकायका नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग लगातार भेटघाटमा जुटेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको भेटघाट बिहिबार एक्लाएक्लै भएको थियो भने शुक्रबार नेता रमेश लेखक र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि थपिएका थिए ।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूबीच गत १७ असारदेखि निरन्तर छलफल र संवाद हुँदै आएको छ । म पनि दुईपटक संवादमा जोडिएको छु,’ नेम्वाङले भने, ‘छिटो संवैधानिक निकायका विभिन्न पदहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।’ नेम्वाङले २१ असारमा निवासमै पुगेर देउवासँग भेट गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि हुने भएकोले छिटै परिषद्को बैठक डाकेर नियुक्तिका विषय टुंग्याउने कुरामा ओलि सकृय भएका छन् । पार्टीभित्र लगातार दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँगको संवादलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये विभिन्न ४० पद रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चार सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष र चार सदस्य बाँकी छन् ।
त्यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, मधेसी आयोगमा चार सदस्य, थारू आयोगमा चार सदस्य, मुस्लिम आयोगमा चार सदस्य बाँकी छन् । कांग्रेस सभापतिले अख्तियारका दुईमध्ये एक आयुक्तमा दाबी गरिरहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, निर्वाचनसहितका अन्य आयोगमा पनि देउवाले भागबन्डा खोजेका छन् ।
यसअघि नेकपामा चरम विवादकै बीच गत १७ असारमा प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य रूपमा भेटेपछि देउवाको पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियो । एकातिर सरकारले काम गर्न सकेन भनेर वैधता गुमाएको निर्णय गर्ने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भागबन्डामा पार्टी बैठकमा कुनै छलफलै नगरी विभिन्न नियुक्तिबारे सभापति एक्लै बघिबढेकोमा संस्थापनइतर पक्षले विरोध नै जनाएको छ । सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर वैशाख १७ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गरेको थियो ।
आफुले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीदल काँग्रेसको औपचारिक बैठकमा सरकारको काम कार्वाही प्रति आक्रामक देखिने देउबा आलोचनाको केन्द्रमा छन् । कहिले सरकारमा सहभागि हुने त कहिले संबैधानिक लगायत राजनैतिक नियुक्तिमा एक्लाएक्लै दौडिनुलै उनको कृयाकलापलाइ शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ ।