मध्यबिन्दु/काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट र आयकर छलिको मुद्दामा पाँच कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भ्याटबिल छली मुद्दामा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, बीएस बानियाँ स्टोर र आईएटी प्रालीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई नै सदर गरेको हो । यो फैसलको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन केही समय लागे पनि संक्षिप्त फैसला भने बुधबार सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरूद्ध यि ५ कम्पनीले राजश्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेका थिए । राजस्व न्यायाधीकरणबाट अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले सफाइ पाएको थियो भने सर्वोच्चले अन्य चार कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेका थियो । न्यायाधीकरणको फैसलाविरूद्ध पुनरावेदनका लागि भाटभटेनी सर्वोच्च अदालतल गएको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले ५१८ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाइ कर छलेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ती कम्पनीबाट ३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तः शुल्क हिनामिना भएको विभागको छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो ।
त्यसमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ, एआईटी कम्पनीले २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, शंकर अक्सिजन ग्यासले २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मले ५७ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ कर छलेका छन् ।
मूल्यअधिवृद्धि कर र आयकरसहित सबैभन्दा धेरै कर छलि गर्ने भाटभटेनीलाई ८० करोड राजस्व निर्धारण गरिएको थियो । भ्याट छलीमा १० वर्षअघि शुरु भएको अनुसन्धानमा सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कर उठाउने बाटो खुलेको छ ।