काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरणको प्रत्येक दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगतिका विषयमा लिखित जवाफ र त्यसपछि प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण समेत पेश गर्नु ।’