काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय विधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबारदेखी ३ दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला निकट जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
यहि पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले म्याद थप्ने, महाधिवेशनको मिति तोक्ने, कार्यतालिका निर्माण गर्ने, विधानको धारा निलम्बन गर्ने, विभागको संख्या विस्तार र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पार्टीको विधान र वृहत्तर पार्टी एकता प्रतिकुल भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले जोडदार माग गरेको छ ।
महाधिवेशनमा सबै प्रतिनिधि पार्टीको वडा तहबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने र समानुपातिक कोटामा एक व्यक्ति, एक अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रकृयालाई पारदर्शी गरी महाधिवेशनको निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्न ‘क्रियाशील सदस्यता छानविन विशेष समिति’ गठन गर्र्नुपर्ने निष्कर्ष सहित योग्यता, क्षमता, योगदान, अनुभव, आवश्यकता, सन्तुलन र उपयुक्तताको आधारमा पार्टीभित्र अवसरको वितरण गर्नुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने मार्गमा अग्रसर भएको भन्दै भेलाले यस्तो विषम राजनीतिक परिस्थितिमा आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
बैठकका निष्कर्षको पूर्णपाठ :
