मध्यबिन्दु/काठमाडौं – मिडिया काउन्सिललाई सरकारले विधेयकमार्फत् सरकार मातहतकै निकायका रूपमा राख्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले समेत काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउनका लागि अपेक्षित सुधार गर्न सकेन । यसअघि दण्ड जरिवानालगायतका विषयका कारण विवादित बनेको विधेयक अहिले पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धि व्यवस्थाका कारण पुनः विवादमा आएको हो । विधेयकमा भएको दण्ड जरिवाना र पदाधिकारीको योग्यताको विषय सरकारले संशोधन गरिसकेको छ ।
विधेयकमा पत्रकारिता गर्न परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति समेत सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सभामा रहेका दलका नेताहरूलाई औपचारिक पत्र लेखेरै विधेयकमा सुधारको माग गरिसकेको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष तथा बहुसंख्यक सदस्यको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने विधेयकको व्यवस्थामा पत्रकार तथा प्रेस जगतका व्यक्तिहरुको कडा आपत्ति छ । विधेयक अनुसार अनलाइन, छापा वा प्रसारण पत्रकारिता क्षेत्रका पत्रकारहरूमध्ये प्रदेशभित्रका पत्रकारहरुबाट ३ जना सदस्य निर्वाचित भए पनि अन्यको नियुक्ती सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलका अध्यक्ष, एक सहसचिव, पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक एक सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नेछ । विभिन्न प्रदेशबाट पत्रकारिता क्षेत्रका दुई महिलासहित चार सदस्य समेत मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भने काउन्सिलमा पदेन सदस्य रहनेछन् ।
निर्वाचित हुने ३ सदस्य समेत निर्वाचित नभएसम्म सरकारले नै मनोनयन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारको यो प्रस्तावलाई संसदीय समितिले समेत अनुमोदन गरेको छ ।
११ सदस्यीय काउन्सिलमा सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहने हुँदा प्रेस उत्तरदायी हुन सक्दैन । नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित निकायका रूपमा नै रहन पुग्ने भएकाले यस व्यवस्थामा असहमति बढेको हो ।काउन्सिलमा तीन सदस्य निर्वाचित हुने विषय प्रगतिशील भए पनि काउन्सिल स्वायत्त नहुने सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।
काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन कम्तीमा पनि सूचना आयोगकै मोडल अनुसार नियुक्त गरिनुपर्ने आवाजहरु समेत उठ्न थालेको छ । सूचना आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सोझै सरकारले नगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्छ ।
काउन्सिलमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएर पदाधिकारी सिफारिस गरिनुपर्ने माग राख्दै महासंघले सञ्चार उपभोक्ता र कम्तीमा दुई सांसदको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ ।