काठमाडौं – सय किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले लिएको नागरिकता झुटो विवरण पेस गरेर लिएको पाँच वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको खुलासा भएको छ । निमाजस्तै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट विभिन्न अवधिमा नागरिकता लिएकामध्ये ३ सय ५० जनाको अनुसूची नभएको विवरण गृहलाई बुझाइएको थियो । जसमा निमा तामाङको नाम पनि समावेश छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार विसं २०७३ देखि २०७५ सम्म वितरण गरिएका नागरिकताका सन्दर्भमा शंका लागेर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुसूची व्यवस्थापन गर्ने आदेशसहितको समिति गठन गर्नुभएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ३ सय ५० जना नागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकताको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको फेला परेको परेपछि अनुसूची नभएकाहरूको सूचीको प्रतिवेदन तयार गरी राउतलाई बुझाइएको थियो ।
सोही प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले गृह मन्त्रालयमा बुझाउनुभएको थियो । गृहले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै चासो नदिएपछि अनुसूचीबिना नागरिकता उपलब्ध गराउने कर्मचारीहरूलाई कुनै कारबाही नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ती कर्मचारीले बताए ।
प्रतिवेदनको सूचीमा भएका र केही नभएका गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले एक जनालाई मुद्दा चलाएर नागरिकता रद्द गर्नुभएको थियो भने वि सं २०७८ फागुनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले १६ वटा नागरिकता खारेज गर्दै मुद्दा चलाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले विसं २०७९ फागुनपछि १३ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै नागरिकता खारेज गरेका छन् । खारेज भएका ३ सय ५० मध्ये अधिकांश नागरिकताहरू अन्य मुलुक र जिल्लाका भएको स्रोतले बतायो ।
कसरी गायब पारियो अनुसूची ?
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता खरिद बिक्री हुने गरेको खुलासा भएसँगै उक्त फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये केहीको काभ्रे सरुवा भयो । त्यहाँबाट सरुवा हुने कर्मचारीहरूसँगै अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय र सुब्बा रामचन्द्र अर्याल पनि काभ्रे आएका थिए । विसं २०७३ कार्तिक २२ गते काभ्रेमा हाजिर भएका पाण्डेय विसं २०७४ जेठ मसान्तसम्म कार्यरत रहनुभएको थियो । सुब्बा अर्याल विसं २०७३ कार्तिक २२ गतेबाट २०७५ असार मसान्तसम्म कार्यरत रहेका थिए ।
अर्का अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल २०७४ भदौबाट इलाका प्रशासन कार्यालय महाभारत घर्तिछापको दरबन्दीमा हाजिर भएका थिए । महाभारतमा इलाका कार्यालय स्थापना नभएकाले कार्यालय काभ्रेमै कार्यरत रहेका खरेल विसं २०७७ जेठ २ गतेसम्म काभ्रेमै कार्यरत रहेका थिए । निमाको नागरिकतामा अधिकृत खरेलले २०७४ पुष २० गते हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा ५१ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । ११८३० बाट ११८७१ नम्बरसम्मको नागरिकतामध्ये ११८६० बाट मात्रै खरेलको हस्ताक्षर छ । त्यसअघिको ४० वटा नागरिकतामा अधिकृत सिताराम थापाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
पाण्डेय सरुवा भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त भयो । पाण्डेय, खरेल र अर्यालको टिमले उक्त अवधिमा ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसूची गायब पारेको अनुसन्धानमा खुलाएको थियो । नागरिकताका लागि प्रतिनागरिकता ३ लाखदेखि ५ लाख रुपियाँसम्म लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त अवधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका शिवप्रसाद सिंखडाले आफूलाई उक्त विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् ।
सिंखडापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका कृष्ण राउतको कार्यकालमा भएको छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । कारबाही नभएकै कारण सुब्बा रामचन्द्र अर्याल सरुवा भएपछि रमाना दिने समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट पछि खोजी भएका बखत अनुसूची उपलब्ध गराउने शर्तमा कागज गराएर रमाना दिइएको थियो । उक्त अनुसूची त्यसपछिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कसैले पनि खोजबिन गर्ने चासो दिएनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको कार्यकालमा अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतका कार्यालयले निमाको विवरण सोधखोज गरेपछि अनुसन्धान शुरू भएको थियो । अध्यागमन विभागले विसं २०७८ फागुन २७ गते, प्रहरी प्रधान कार्यालयले विसं २०७८ फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई दावा छिरिङ्ग र निमा तामाङ भन्ने व्यक्ति एकै हुन् कि हैनन् भन्ने प्रश्न गर्दै अनुसूचीको पूर्ण विवरण र बसाइँसराइको कागजात माग गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दावा क्षिरिङ्गको विवरण फेला नपरेको तर निमा तामाङको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको, वडामा १०-१२ वर्षदेखि नभएको विवरण विसं २०७८ चैत्र २० गते पठाएको थियो । उक्त अनुसन्धानपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७९ असार २९ गते नमोबुद्ध नगरपालिकामा निमाका विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा वडाअध्यक्ष कृष्ण लामाले निमा तामाङ भन्ने व्यक्तिका लागि नागरिकताको सिफारिस पनि नगरिएको र तीन पुस्ते विवरण पनि नभएको जानकारी गराएको थियो ।
निमा तामाङको नागरिकताका सन्र्दभमा हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘हामीले प्राप्त गरेका कागजातका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउने हो, अन्य कुरा थाहा भएन’–अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले भने–‘किर्ते कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको वा व्यक्ति नै अन्य मुलुकको भएको कुरा समाचार पछि जानकारी पाएँ । थप अध्ययन गर्नेछु ।’ जानेर वा नियत राखेर कसैलाई पनि नागरिकता दिने कार्यमा आफू संलग्न नभएको खरेलले बताए । हराएका अनुसूचीहरू फेला पार्ने र तत्कालीन फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने विषयमा गृहले अझै चासो दिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले यस बारेमा अनुसन्धान शुरू गरिएको बताए ।
सुब्बा अर्यालका दाजु म्यानपावर व्यवसायी हुन् । प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएकामध्ये पाण्डेयको सरुवा भएको, खरेल इलाका महाभारत गएको देखिएको थियो । अर्याललाई नागरिकता फाँटबाट हटाएर ७ दिनको अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनले अर्घाखाँचीका दुई जना श्रीमान् श्रीमतीलाई नक्कली कागजात बनाएर नागरिकता दिलाएको खुलेको थियो ।
उनीहरूको ठेगाना बनेपा –१३, साँगा राखिएको थियो । वडा कार्यालयले सिफारिस नगरेको जानकारी गराएपछि उनीहरूको नागरिकता रद्द गरिएको थियो । उनका दाजुले त्यसरी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मुलुक पठाउने गरेका थिए । यद्यपि, उक्त विषयमा पनि अझै छानबिन भएको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिक बाट ।