काठमाडौं – सेवा प्रभावित हुने गरी सरकारी अधिकृतहरू कार्यालय समयमा समेत लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युट धाउन थालेका छन् । कामै नगरेर तथा बिदा लिएर लोकसेवा तयारीको कक्षा लिन जाने सचिवसम्मका ७० अधिकृतलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
कार्यालयको काम र सेवाप्रवाहमा असर नपर्ने गरी मापदण्डका आधारमा स्वीकृति लिएर कार्यालय समयबाहिर यसरी पढाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, अनुमति नलिई इन्स्टिच्युटमा पढाउनेहरूलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न तथा कारबाही गर्न सक्छ । अनुमति नलिई लोकसेवा कक्षा लिने कर्मचारीहरूविरुद्ध २५ माघ ०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उजुरी सम्बन्धमा छानबिन र आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी गराउन ६ जेठमा मन्त्रालयलाई उजुरीसहित पत्र काटेको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले उजुरी परेपछि सम्बन्धितहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न संघीय मामिलालाई लेखी पठाइएको बताए ।
अख्तियारको पत्रपछि मन्त्रालयले केही दिनअघि त्यस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् । ‘केहीले स्पष्टीकरण पठाइसकेका पनि छन्, स्पष्टीकरण आउने क्रम जारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई कार्यालय समय प्रभावित नहुने गरी स्वीकृति लिएर प्राज्ञिक काम गर्न पाइने कानुनबमोजिमकै कुरा भए पनि पूर्वस्वीकृति नलिईकन काम गरेको उजुरी परेपछि यस विषयमा सोधपुछ गरिएको बताए ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले कार्यालय समयमा इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउनु गम्भीर अनियमितता नै भएको बताए । ‘कार्यालय समयबाहेक फुर्सदको समयमा अनुमति लिएर पढाउनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर, नीतिगत तहमा रहेका सहसचिव, सचिवको त कार्यालय समय भन्ने नै नहुने भएकाले उनीहरूले निजी इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउनु उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक छ ।’
चार वर्ष पहिले नै रोकेको थियो मन्त्रालयले
कर्मचारीहरूले कार्यालय समय र सेवासमेत प्रभावित हुने गरी आफूखुसी इन्स्टिच्युटमा गएर लोकसेवा कक्षा लिएको भन्दै चार वर्ष पहिले नै मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको थियो । ७ मंसिर ०७७ मा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा कक्षा पढाउन त्यसअघि दिएका सबै अनुमति खारेज गरिदिएको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्, उपसचिवको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शाखा अधिकृतसम्मको अनुमति सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष रूपमा सहसचिव वा माथिकालाई इन्स्टिच्युटमा पढाउनबाट रोकेको थियो ।
निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले आयोग वा अन्य निकायबाट हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा विनाअनुमति पढाउन रोक लगाइएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउन कर्मचारीलाई बिदा नदिने र बिदामा रहेका कर्मचारीले पढाएको पाइए निगरानी गर्न अन्य मन्त्रालयहरूलाई पनि पत्राचार गरेको थियो । अनुमतिविना पढाएको जानकारी भए सूचना दिनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि अनुगमन गर्न भनेको थियो । त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयको चेतावनी थियो ।
खासगरी शाखा अधिकृत र त्यसमाथिका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरू विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा आबद्ध भएर पढाउने, त्यसैको तयारीका लागि ध्यान दिने र धेरै समय व्यतीत गर्ने गर्दा कार्यालयको काम प्रभावित भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको थियो । कतिपय कर्मचारी त इन्स्टिच्युटको लोकसेवा कक्षाको ठेक्का नै लिने, सरकारी गाडी लिएरै पढाउन जाने, कार्यकक्षबाटै अनलाइन कक्षा लिने तथा पाठ्यसामग्री पनि कार्यालयमै प्रिन्ट गर्नेजस्ता विकृति अझैसम्म छन् । केही इन्स्टिच्युटले शिक्षकका रूपमा सचिव र सहसचिवको नाम नै राखेर विज्ञापन गर्दै आएका छन् । केही सचिवसमेत नियमित रूपमा पढाउन जाने गरेका छन् । कर्मचारी स्रोतहरूका अनुसार कतिपयले त इन्स्टिच्युटहरूमा लगानीसमेत गरेका छन् ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीले मनलाग्दी निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने विषयलाई स्वार्थको द्वन्द्व र सरकारका सूचनाको दुरुपयोग हुने जोखिमसँगसमेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ । सरकारी निकायले नै नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा उच्चपदस्थले पढाउने र पारिश्रमिक लिने विषयले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । अर्कोतिर सरकारमा निहित रहेका सूचना, गोपनीयता र डाटाहरूको दुरुपयोग हुने जोखिमसमेत छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरूमा प्रश्नपत्र बनाउने र कपी परीक्षणको समेत काम गर्ने कतिपयले इन्स्टिच्युटमा पढाउने गरेको सूचना पाएपछि आयोगले पछिल्लो समय उनीहरूलाई सहभागी गराउन छाडेको छ ।
तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि सरकारअन्तर्गतकै विभिन्न संस्था छन् । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज), स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय प्रशिक्षण तालिम केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, भूमि व्यवस्थापन केन्द्रलगायत संस्थाहरूले पनि शैक्षिक, प्रशिक्षण र तालिमका गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । तर, बढी पैसा पाइने भएपछि त्यतातिर भन्दा निजीतिरै कर्मचारीहरू आकर्षित छन् ।
मन्त्रालयले आइन्दा नयाँ मापदण्ड बनाएर त्यसैका आधारमा पढाउने अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयपछि विकृति केही समय केही हदसम्म रोकिए पनि पछिल्लो समय थप झाँगिएको छ । नयाँपत्रिका दैनिक बाट ।