काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहालीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फाइल झिकाउने निर्णय गरेको हो।
शाक्यले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई यही साउन २५ मा सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गरेको थियो ।
पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।