भवनाथ आचार्य – विश्वनै कोरोनाका कारण आक्रान्त भएका बेला त्यसबाट जोगिनका लागी अनेक उपायहरुको खोजी भैरहेको अवस्था छ । भाइरस पत्ता लागेको झण्डै एकबर्ष पुग्न लागिसक्दापनि यसको औषधी पत्ता लाग्ने त कुरै छोडौं लक्षण र प्रकृतिसम्म पनि आजका मितिसम्म एकिन भएको स्थिति देखिंदैन । २०१९को डिसेम्बरमा चिनको वुहानमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको सुरुवाती लक्षण रुघाखोकी १०४ डिग्री भन्दा बढि ज्वरो भनिएपनी पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा विना लक्षणका संक्रमितहरु देखापर्न थालेपछी नियन्त्रण भन्दापनी पहिचानमै समस्या देखिएको छ ।
सुरुमा चिसोमा मात्र फैलिन्छ भनिएपनी चिनबाट अमेरिकी, अफ्रिकी, युरोपियन हुँदै एशियन मुलुकसम्म आइपुग्दा स्थान बिशेष संक्रमणको प्रकृति फरक पर्दै गएपछी नियन्त्रण भन्दापनी पहिचाहनमै समस्या परिरहेको प्रष्ट हुन्छ । विश्वमा फैलने जुनसुकै महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी बिशेष भुमिका खेल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोनाको बिषयमा खासै प्रभावकारी भुमिका खेल्नसकेको देखिंदैन । डब्लुएचओको समयैपिच्छे फरक अभिव्यक्त्ति आउनु यसको भरपर्दो उदाहरण हो ।
नेपालको सन्दर्भमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी पर्याप्त समय हुँदाहुँदै निर्णायकतहको व्यबस्थापनको कमजोरी वा लापरवाहीका कारण मुलुकमा थप जटिलता निम्तिएको छर्लङ्गै छ । संक्रमणको सुरुवाती चरणमै औषधि खरिद प्रकृयामा देखिएको विवाद अथवा सरकारी उच्च तहकै सेटिङमा औषधि खरिदमा भएको आर्थिक चलखेलका कृयाकलापहरु बाहिर आएपछी नियामक निकायको ध्यान कता छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यति मात्र नभइ कोरोना कहरका बिचमा सरकारले ल्याएका विवादित अध्यादेश देखि सत्तासिन दल नेकपामा देखिएको चरम आन्तरिक द्वन्दका कारण वालुवाटार खुमलटार भैंसेपाटीमा भेटेका र छुट्टिएका बिषयहरुले कोरोनाले आक्रान्त नागरिकका पिडाहरु छपक्कै छोपिए । सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउने वा बिकाउने खेलमा रुमल्लिएको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि यहि कोरोनालाई वहाना बनाएर आाफ्नो आवाज लुकाउँदै सरकारकै बोलिमा लोलि मिलाउँदै गरेको देखिन्छ ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखी गरिएको बन्दाबन्दी चरण-चरणमा लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा आदि अवयवहरु पार गर्दै आजका मितिसम्म आइपुग्दा सुरक्षा जति कसिलो बनाइँदैछ तुलनात्मक रुपमा कोरोना त्यतिनै खुकुलो बन्दै गएको अवस्था छ । एकै दिनमा हजारौं जनामा संक्रमण देखिनु भनेको कोरोना समुदायसम्म फैलिएको संकेत त अवश्य हो नै यसका अलावा यो नियन्त्रण बाहिर गएको खतराको घण्टि पनि हो ।
जब कोरोनाको संक्रमण समुदाय सम्म फैलिन्छ तब राज्यले सुरक्षा व्यबस्था स्वभाविक रुपमा कडा पार्दै जान्छ । तर राज्यका तर्फबाट लागु गरिने बिशेष व्यबस्था भने सर्वसाधारण र उपल्लो निकायमा पहुँच नहुनेहरुका लागी मात्रै हो भन्ने करिब प्रमाणित जस्तै भइसकेको छ । राज्यका उपल्लो निकायमा पहुँच हुनेहरु त यो वा त्यो वहानामा सजिलै आफ्नो दिनचर्या बिताउँछन् तर विपन्न हरुको लागीभने भोकै मर्नुको विकल्प छैन । स्थानिय स्तरका किराना पसलहरु बन्द छन् तर भाटभटेनी जस्ता सुपर मार्केटहरु सबै खुल्ला छन् । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव वर्गिय हिसाबले निम्न वर्गमै बढि देखिन्छ ।
आम नागरिकले यतिबेला अभिभावकिय भुमिकाको अपेक्षा गरेको तिनै तहको सरकारले महामारीबाट पिडित जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी कुनै ठोस कदम चालेको देखिंदैन तर यसो गर्दापनि राज्यको रकम भने जोगिएको छैन । कोरोनाको नाममा अरबौं खर्च हुँदापनि न नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेतता अपनाइएको छ न गाँस बासको प्रवन्धमा कुनै निति अवलम्बन गरिएको छ । जे आउँछ मजाले पचाउँछ भन्ने हाजमोलाको विज्ञापनजस्तो पाराले अघिबढेको सरकार बाट नागरिकले यो विपत्तिको बेलामा समेत केहि भरोसा पाउँदैनन् भने सरकारहुनुको तात्पर्य जनताले बुझ्ने समय कुन हो ? के अब नागरिकले आफ्नो अभरमा अनुभुति गर्नेगरी तिनैतहका सरकारको औचित्य समाप्त भएकै हो त ? जनता जवाफ चाहन्छन् ।