काठमाडौं – कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ।
कोशी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
खापुङ्गले सबै आन्दोलन तथा सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने अग्रप्रति उच्चसम्मान व्यक्त गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुत्रत प्रदेश’ निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशमा नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत आधार तयार भइ प्रदेशबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश संरचनाको महत्व र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र विकासका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न नीतिगत एवं संस्थागत सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत अन्य पूर्वाधार र नीतिगत संरचना निर्मणलाई उच्च प्राथमिकता दिइ प्रदेशको दिगो विकासमा जोड दिने उल्लेख छ ।
यस्तै, भाषा आयोगबाट सिफारिस भइ आएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बृहत् बराह क्षेत्र, हलेसी, पाथिभरा र केचना कञ्चनजङ्घा विकास समितिलाई एकीकृत नीतिगत व्यवस्था गरी थप सुदृढीकरण गरिने, प्रदेशभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिने, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवार’, ‘स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक विद्यालय’, ‘खोज र खोप’ जस्ता नारामा आधारित कार्यक्रम एवं व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यनीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्दै पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासलाई थप विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख छ ।
‘कृषक सबैभन्दा आगाडि’ भत्रे अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्न कृषक केन्द्रित अभियान सञ्चालन, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित वस्तु र सेवाको उत्पादन प्रवर्द्धन, प्रयोग र बजारीकरणमा जोड दिइने, उपभोक्ताको अधिकारक संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण गरिनेसहित ११० वटा बुँदा समेटिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमपछि १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको सदन पुनः सञ्चालन भएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सदनमा धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।