(काठमाडौं) – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग बिहीबार भएको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने जनाएको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका छन् । योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिने समेत उनले बताए ।
मन्त्रीसँगको भेटमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन आफूहरुले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक संघ संगठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने उनले बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएकाले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी हुनुको विकल्प नभएको बताए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानी सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।
हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक र १० हजारबढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ । श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीब्रता दिएका छन् ।