काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गैरकानुनी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले सहकार्य गर्न ‘अयोग्य’ ठानेका गभर्नर नै अदालतको आदेशसहित राष्ट्र बैंक फर्किएपछि अब अर्थमन्त्री के गर्छन् ? नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा मंगलबार अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा चैत २४ को मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । आफूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले पदमुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिकारी गत सोमबार सर्वोच्च गएका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अधिकारीलाई स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिने अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चले सरकारको धाराणासमेत सुनेर यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे वैशाख १३ मा निर्णय दिनेछ ।
‘गभर्नर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू’ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले बुधबारबाटै कामकाजमा फर्कने बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा थप संरक्षण गरिदिएको छ,’ कान्तिपुरसित उनले भने, ‘बुधबारबाटै म नियमित काममा फर्किनेछु ।’
अब अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि यसपालका अर्थमन्त्रीले के गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । हटाउने र हटाइने अब एकै ठाउँ भए अर्थतन्त्र झन् संकटमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले धरपकडको शैलीमा गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही सुरु गरेको बताउँदै त्यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा असर पुर्याउने बताउँछन् । ‘सरकारी कदम गलत थियो । राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीको पद्धतिलाई विश्वास गरेर सरकार गभर्नरमाथि भर पर्नुपर्थ्यो । कारबाही गर्ने नै अवस्था आएको भए पनि विश्वासिलो र स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्थ्यो,’ कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘तर, अब सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई पदमा थमौती गरेछ भने उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ । गभर्नर–सरकार एकअर्काप्रति विश्वास नभएको अवस्थामा पुगेका छन् । यो टकरावले राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याउने चिन्ता जगाएको छ ।’
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उसको सीमा सम्झाएको बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रमा सरकारका निश्चित सीमा हुन्छन् । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका त्यस्ता सीमालाई कसैले नाघ्न पाउँदैन,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘कहिलेकाहीँ सरकारका मान्छेले आफ्नो अधिकार असीमित रहेको ठान्छन्, अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई आफूमातहतको संस्थाजस्तो ठानेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सर्वोच्चको निर्णयलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कानुनन उपचार खोज्ने क्रममा सम्मानित अदालतभित्र प्रवेश गरेको छ । त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौं । यो घटनाले त्यसको थप पुष्टि गरिदिएको छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सर्वोच्चको आदेशले गभर्नर अधिकारीले अन्तरिम न्याय पाएको बताउँछन् । ‘सरकारले गर्न नहुने, नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । गभर्नरले अन्तरिम न्याय पाउनुभएको छ । अन्तिम न्याय पनि पाउनु हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री वा समग्र सरकारले गरेका निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर यो सरकारसँग के आशा गर्नु ? के नैतिकता खोज्नु ? यो सरकारले नैतिकता प्रदर्शन गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
अर्थमन्त्रीको दल माओवादीका नेता शक्ति बस्नेतले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने र उनलाई निलम्बन गर्ने विषय सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले अर्थ मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यही कारणले सरकार बदलिने भन्ने होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो, अर्थ मन्त्रालयको होइन ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।