काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउन माग गरिएको हो ।
यस्ता छन् अधिवक्ता भट्टराईले दायर गर्न खोजेको रिटका माग
