काठमाडौं – १६ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक रंग दिएर पीडितलाई अहिलेसम्म न्याय नदिएको भन्दै पीडितहरूका तर्फबाट त्रिभुवन साह समेतले २०८० जेठ २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौरसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
०६४ चैत २७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। गौर हत्याकाण्डले परिचित उक्त घटनामा ५३ जनाभन्दा बढी घाइते भएर धेरै परिवारको बिचल्ली भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिँदासमेत कारबाही नभएको गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएका छन्।
उक्त हत्याकाण्डमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। १६ वर्षअघि नै उपप्रधानमन्त्री यादवसहितका विरुद्धमा रौतहट प्रहरीमा पीडितहरूले किटानी जाहेरी दिएका थिए।
सर्वोच्चले यसअघि शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई लिएर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियालाई देखाएर फौजदारी न्याय रोकिएर नबस्ने आदेश गरिसकेको छ।