काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेका उम्मेदवारहरले धमाधम जरिवाना बुझाउन थालेका छन् ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले ३ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको हो ।
आयोगले जरिवाना नबुझाएसम्म ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानियतहका उम्मेदवारहरु धमाधम जरिवाना बुझाउन थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने पाँच महानगरपालिका प्रमुखलाईपनि जनही सात साढे लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्वत: पद जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ लाई टेकेर साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने टास्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।