(काठमाडौं) – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भू–उपयोग व्यवस्थापन एवं जग्गा बाँझो र उपयोग बिहीन रहन नदिने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जानकारी दिईन ।
यसबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय भू–उपयोग योजनाहरु तर्जुमा हुने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने, जग्गा बाँझो रहन नदिने, खाली जग्गाको उचित उपयोग गर्ने, जग्गाको कित्ताकाट लगायत विषयमा रहेका द्विविधाहरु अन्त्य हुने उनले बताईन ।
जग्गाको चक्लाबन्दी, सहकारी खेती जस्ता विषयहरु कार्यान्वयन र नियमन गर्न सकिने र उत्पादकत्व वृद्धि हुने तथा आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ । अहिले सम्म ५३१ वटा स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सांकन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी स्थानीय तहहरुको नक्सांकन र डाटाबेस यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको उनले जानकारी दिईन ।
जग्गा बाँझो र उपयोग बिहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने उनले बताईन । उनले भनिन्, ‘जग्गा बाँझो र उपयोग बिहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने छ, यो योजना नितान्त नयाँ, मौलिक र सिर्जनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको छ, यसको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइसकेको र यसको कार्यान्वयनको ढाँचा र कार्यविधि तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ ।’
आफूले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले भूमि बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने र भूमि बैंक मार्फत् उक्त जग्गा इच्छुक व्यक्तिले लिई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री अर्यालले बताईन । यस कार्यले जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा उपभोगमा ल्याउन नसके पनि त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने व्यक्तिले जग्गाबाट उत्पादन लिई आय आर्जन र रोजगारी प्राप्त गर्ने र राज्यको उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा पनि गिरावट नहुने उनको भनाई छ ।
कोभिड–१९ पश्चात् वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवाहरुलाई स्वरोजगार र कृषि उद्यमी बनाउन समेत भूमि बैंकले ठूलो सहयोग पु¥याउने उनको विश्वास छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाई त्यसको संरक्षण, समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्न गत आ.व. मा नै उच्चस्तरीय आयोग गठन भै काम गरिरहेको उनले सदनलाई जानकारी गराईन ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् घोषणा गरे अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा माथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरु फिर्ता लिने गरी कार्य शुरु भएको उनले बताईन । यस क्रममा करीब ५ सय बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता समेत गरी सकिएको उनको भनाई छ ।
द्वन्द्वबाट क्षति भएका स्थानमा पुनः नापी, साविकमा गाउँ ब्लक अन्तर्गत नाप जाँच भएका र नाप जाँच हुन छुट भएका स्थानमा कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिईन । साथै देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुनः नाप जाँचको कार्य समेत भैरहेको उनले बताईन ।
विकास निर्माण कार्यको लागि आवश्यक भू–सूचनाहरु उत्पादन गर्न यस आर्थिक वर्षमा नाप नक्सांकनको अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिबाट पृथ्वीको धरातलीय स्वरुपको नाप जाँच गर्ने कार्य भैरहेको मनत्री अर्यालले बताईन ।
सर्वेक्षणबाट विभिन्न किसिमको नक्सा तयार गर्ने, बाढी पहिरो लगायत विपत अनुमान र सोको पूर्व तयारी गर्ने, सडक, रेलवे, सिंचाई, जलविद्युत लगायत भौतिक पुर्वाधार विकास निर्माण कार्यको योजना तर्जुमा र लागत ईस्टिमेट, मूल्यांकन, निर्माण लगायतमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार यस वर्षमा पश्चिम तराई क्षेत्रको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका नियन्त्रण विन्दुहरुको सन्जाललाई मर्मत सम्भार र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी वर्ष सञ्चालन हुनेछन् ।
मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र स्वबासी लगायत भूमि सम्बद्ध सबै समस्याको समाधान एकैसाथ गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन सुकुम्बासी आयोगमार्फत गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेको पनि उनले उल्लेख गरेकी थिइन् । अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन पछि खोला किनारमा बसेकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर खोलाका सिमाना कायम गरिने उनले बताइन् ।
सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छ । भू–उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको पनि मन्त्री अर्यालले संसदलाई जानकारी दिइन् । भूमि व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफूले विभिन्न ७ वटा बुँदामा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकता राखेको उनको भनाइ थियो ।
सिमाना सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सिमा कार्य समूहले काम गरिरहेको बताईन । आगामी दिनमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत् उल्लिखित स्थानहरुमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराईन ।