काठमाडौं – सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगले चैत ३ गते जारी गरेको आचारसंहिता विरुद्ध आइतबार रिट पेस गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विरुद्ध रिट पेस हुन आएको जानकारी दिए । रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
निवेदक शेर्पाले भने मंगलबारका लागि पेसीमा चढ्ने गरी दर्ताको प्रक्रियामा गएको आफूलाई अधिकारीले जानकारी दिएको बताए ।
आयोगले स्थानीय सरकार रिक्त राखेर जनतालाई सेवाबाट वञ्चित गर्न खोजेको र जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने हकबाट आचारसंहिता जारी गरेर वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
‘संविधानले हो देश चल्ने । संविधानले तीन तहको सरकार भनेर स्वीकार गरेको छ । एउटा तहको सरकारका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर चुनावमा जानुपर्ने तर बाँकी दुई तहका सरकारले राजीनामा दिन नपर्ने ?,’ शेर्पाले भने, ‘भोलि प्रदेश र संघीय सरकारका पदाधिकारी पनि राजीनामा दिएर चुनावमा जानुहुन्छ ?’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्रै किन राजीनामा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने हो भन्नेबारे आयोगले प्रष्ट नपारेको पनि शेर्पाको भनाइ छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु पहिल्यै राजीनामा गर्दा जनता राज्यबाट पाउने सेवाबाट वञ्चित हुने उनको तर्क छ । ‘स्थानीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । सेवाग्राही कुनै सिफारिस लिन आएमा- मेरो चुनाव हुँदैछ, तपाईंलाई सिफारिस गर्न सक्दैन, भन्ने ? एक महिना कुर्नु, चुनावमा निर्वाचित भएर आएपछि सिफरिस हुन्छ भन्दा कति क्षति हुन्छ र त्यो क्षतिको हर्जना कसले भर्ने ?,’ उनका प्रश्न थिए ।
राजीनामाको व्यवस्थाबारे पनि आयोगले ख्याल नगरेको शेर्पाको भनाइ छ । उनले रिट निवेदनमा लेखेका छन्, ‘अध्यक्षले उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष एक जनाले राजीनामा दिने कुनै पदाधिकारी नै हुँदैन । अध्यक्षले उपाध्यक्षसमक्ष राजीनामा दिएमा उपाध्यक्षले राजीनामा दिने कुनै पदाधिकारी नै हुँदैन । यस्तो निर्वाचन आचार संहिताले अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष एउटाको निर्वाचन लड्ने हक नै समाप्त पारेको छ ।’
राजीनामा बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक हुने भएकाले आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी राजीनामा दिन बाध्य गराउन नमिल्ने रिट निवेदनमा लेखिएको छ । राजनीतिक व्यक्तिको निर्वाचन लड्ने हक समाप्त पार्ने गरी निर्वाचन आचार संहिता जारी हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताका संविधान विरोधि व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।