काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनमा दोषी ठहर्याएको छ । उनीहरुले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगले तयार गरेको जेनजी आन्दोलनसम्वन्धी प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको हो ।
निजहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानवता र मानवअधिकार कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने भनि सर्वोच्च अदालतले सिद्दान्त प्रतिवेदन गरिसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘निजहरुलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखिन तीनैजनालाई सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्नु ।’
प्रतिवेदनमा उक्त कानूनमा के के प्रावधान राख्ने भनेर पनि सिफारिस गरिएको छ । जसअनुसार बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ । यस्तै, राजनीतिक नियुक्ती वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तिमा ३ वर्षसम्म प्रतिवन्ध लगाउने लगायत व्यवस्थाको सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा त्रुटिपूर्ण काम गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका आईजी दानबहादुर कार्की र सशस्त्रका आईजी नारायणप्रसाद पौडेललाई कारवाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरू सो घटनाको समयमा एआईजी दर्जामा कार्यरत थिए । उनीहरूसँगै उपत्यका प्रहरीका डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भिडलाई उक्साएर सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साएको भन्दै ‘टीओबी’ समूहलगायतका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । भदौ २३(२४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले उक्त समूहमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा देखिएको तर आयोगको अधिकार क्षेत्रको सीमितताले अनुसन्धान गर्न नसकेको विषय भन्दै आयोगले भनेको छ, माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाँउमा जम्मा भएका प्रदर्नकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौज समेत उपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने त्इद्य समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनू ।