(काठमाडौं) – नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । टेलिकमले कात्तिक १ गते देखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको हो ।
पहिले न्यूनतम ५१२ केबीपीएस देखि माथिको क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब न्यूनतम २ एमबीपीएस क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइने टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि १ देखि १० एमबीपीएस ब्याण्डविथ रेन्जको महसुल दर प्रति एमबीपीएस ४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेकोमा अब २ देखि २० एमबीपीएसको व्याण्डविथ रेन्जको महसुल दर प्रति एमबीपीएस २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी पहिले ११ देखि १०० एमबीपीएस व्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपीएस ४ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब २१ देखि ५० एमबीपीएस ब्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपीएस २ हजार ३ सय रुपैयाँमा कायम भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
यस्तै, ५१ देखि १०० एमबीपीएस रेन्जको प्रति एमबीपीएस मात्र २ हजार १ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ । पहिले १०० एमबीपीएस भन्दा माथिका लागि प्रति एमबीपीएस ३ हजार ८ सय रुपैयाँ महसुल दर तोकिएकोमा अब यो प्रति एमबीपीएस १ हजार ९ सय रुपैयाँमै उपलब्ध हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले उपलब्ध गराउने इन्ट्रानेट लिज लाइनको महसुल दर भने यथावत् रहेको छ । नेपाल टेलिकमले विभिन्न व्यावसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको प्रवक्ता बैद्यले बताईन । यस सेवामा इन्टरनेटको अपलिंक र डाउनलिंक क्षमता सधँै बराबर रहन्छ भने यो सेवा २४ सै घण्टा निरन्तर डेडिकेटेड रुपमा उपलब्ध हुने उनले बताईन ।
लिज सेवाको प्रयोगद्वारा कुनै पनि किसिमका अनलाइन सर्भिसहरु सञ्चालन गर्न एवं कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरुलाई ई–कनेक्टिभिटीबाट आबद्ध गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, मूलतः बैंक, वित्तीय संस्था, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, सरकारी कार्यालयहरु तथा बढी ब्यान्डविथ चाहिने र धेरै शाखाहरुको सूचना, तथ्यांक तथा हिसाब अनलाइन गर्नुपर्ने संघ÷संस्था र कम्पनीहरुका लागि यो सेवा निकै नै उपयोगी हुने टेलिकमको विश्वास छ ।
पछिल्लो समयमा व्यक्ति तथा साइबर क्याफे र होटल तथा कलकारखानाहरुका लागि समेत यो सेवा फलदायी बनेको छ । मुलुकभरका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कुनै पनि कार्यालय तथा क्षेत्रीय निर्देशनालयमा सम्पर्क राखी यो सेवा प्राप्त गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । । त्यसका लागि चाहिएको क्षमताको इन्टरनेट लिज सेवाको माग सहितको निवेदन पेश गर्नुपर्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।