काठमाडौं – संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्दै सत्तासीन एमाले, कांग्रेस र विपक्षी माओवादीबीच दुईबुँदे सहमति भएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने र अध्यागमन कार्यालयमा विगतदेखि भएका बेथिति अन्त्यका लागि छानबिन समिति बनाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको माओवादी उक्त मागबाट पछि हटेपछि तीन दलबीच सहमति भएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा मुख्य विषय नभएको बताए ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलले संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते बजेट भाषणका दिनबाहेक उनीहरूले लगातार अवरोध गरिरहेका छन् ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भए पनि संसद् बैठकबाट पारित हुन सकेका छैनन् । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले शुक्रबारबाट संसद् सुचारु हुने बताए ।
उता अर्को प्रतिपक्ष दल रास्वपाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् सुचारु गर्न नदिने बताउँदै आएको छ । केही दिनअघि रास्वपाले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि पाँचबुँदे प्रस्ताव राखेको थियो । गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने लगायतका आफ्ना प्रस्तावमा सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने उसको अडान छ ।
प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पारेपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मको लागि सभामुख घिमिरेले संसद स्थगित गरेका छन् ।