(काठमाडौं) – संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित आयोगमा पुरानै व्यक्ति सिफारिस भए पीडितले न्याय नपाउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बताएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले दलीय सहमति र सरकारको सिफारिसमा पुरानै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले पुराना पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको भन्दै म्याद थप नगरेको स्मरण गर्दै अहिले तीनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप संशोधन, द्वन्द पीडितहरुको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समितिमा रहेर काम गर्ने निर्णय गरेको सचिव वेद प्रसाद भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती सिफारिस समितिका सदस्य समेत हुन् । दलीय सिफारिसका व्यक्तिलाई मानव अधिकार आयोगले नमान्ने भन्दै दलीय सहमति भए सिफारिस समितिबाट बाहिरिने बताउँदै आएको छ ।