काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मतगणना लगभग सकिएको छ र समानुपातिकतर्फ पनि उत्तराद्र्धमा पुगेको छ ।
अहिलेसम्मको मतगणनाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ बहुमत छुनसक्ने अवस्थामा देखिन्छ । प्रतिनिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल २७५ सांसदहरु हुन्छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि रास्वपासँग १८४ जना सांसद चाहिन्छ ।
रास्वपाले अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा १२५ सिट जितेको छ । रास्वपालाई दुई तिहाइ पुर्याउन बाँकी संख्या (५९ सांसद) समानुपातिकबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म रास्वपाले समानुपातिकमा ४८ प्रतिशत हाराहारीमा मत ल्याइरहेको छ ।
यदि रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत पुर्यायो भने त्यो दुर्लभ रेकर्ड हुनेछ । नेपालमा यसअघि एकपटक मात्रै एउटा राजनीति दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको इतिहास छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेर दुई तिहाइ ल्याएको थियो । त्यसयता कुनै पनि दलले यो सफलता दोहोर्याउन सकेका छैनन् ।
संसदीय प्रजातन्त्रमा दुई तिहाइ बहुमतको ठूलो महत्व छ । दुई तिहाइको समर्थनप्राप्त सरकार सामान्य बहुमतको सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको दुई तिहाइले संविधान संसोधन गर्न सक्छ भने राष्ट्रपति लगायतका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन पनि सक्छ । यद्यपि, यसका शर्त र सीमाहरु छन् ।
नेपालको संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३३४ संघीय सांसदहरु हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाममा दुई तिहाइ आयो भने पनि समग्र संसदमा भने हुनेछैन ।
दुई तिहाइले के–के गर्न सक्छ ?
दुईतिहाइ बहुमतले सरकारलाई बढी स्थिरतासँगै विशेष अधिकार प्रदान गर्छ, तर त्यसका सीमाहरु छन् । संविधानले संसदको दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरु निर्धारण गरेको छ (धारा ११, २७३, २७४, २७५, २७९ आदि) ।
धारा १०१ (२) अनुसार, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख/अधिकारीहरूको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई (६९ सदस्य)ले ल्याउन सक्छन् । यो प्रतिनिधिसभाकै दुई तिहाइ बहुमत (१८४)ले पारित गर्न सकिन्छ । यसको मतलव सरकारले प्रतिपक्षको सहयोगबिना नै न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई हटाउन सक्छ ।
धारा ९१(६)(ग) अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखको आचरण अनुपयुक्त ठहर गरी प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले हटाउन सक्छ । रास्वपाले दुई तिहाइ ल्याएमा चाहेको बेला सभामुख/उपसभामुख परिवर्तन गर्न भने सक्नेछ ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति फेर्न सकिन्न
रास्वपाको सरकार आएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेरिने चर्चाहरु सुनिन थालेका छन् । राष्ट्रपतिमा विभिन्न व्यक्तिहरुका नाम पनि आएका छन् । तर, रास्वपाले दुई तिहाइ ल्याइहाल्यो भने पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति फेरिहाल्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।
संविधानतः उनीहरु दुवैको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । त्यो भन्दा अगावै सरकारले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न सक्दैन । महाअभियोग लगाएर हटाउन संघीय संसदको दुई तिहाइ चाहिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१(१) मा यो विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । ठ्याक्कै संवैधानिक प्रावधान (आधिकारिक पाठ) यस्तो छ, ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । सो प्रस्ताव संघीय संसद्का दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन् ।’
यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको एक चौंथाइ (कम्तीमा ६९ सांसद) ले महाअभियोग ल्याउन सक्छन् । तर त्यसलाई पारित गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको कुल सदस्य (२७५ + ५९ = ३३४) को दुई तिहाइ (कम्तीमा २२३)चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ (१८४)ले मात्र पुग्दैन । राष्ट्रिय सभाको पनि समर्थन अनिवार्य छ।
प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख/पदाधिकारी हटाउन भने प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मात्र पर्याप्त हुन्छ । तर राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको हकमा यो नियम लागू हुँदैन ।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति हटाउने अर्को कुनै बाटो (राजीनामाबाहेक) संविधानले दिएको छैन । रामचन्द्र पाैडेल २०८२ फागुनमा राष्ट्रपति नियुक्त भएका हुन् । उनकाे कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी छ । पाैडेलले अहिलेकाे सरकार गठन र आमनिर्वाचन गराउन समन्वयकारी भूमिका खेलेकाले पनि उनीविरूद्ध महाअभयाेग लगाउने निर्णय लिन रास्वपालाई सहज छैन ।
संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको समर्थन आवश्यक
दुई तिहाइको सरकारले गर्न सक्ने भनिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो संविधान संसोधन । नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ यसको अर्थ, संघीय संसदमा दुई तिहाइ भए पनि यी विषयमा संशोधन हुन सक्दैन । संविधानका अन्य प्रावधान भने संघीय संसदमा कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न मिल्छ ।
रास्वपाले आफ्नो पार्टीको वाचापत्रमा संविधान संसोधन गर्ने एजेन्डा पनि समावेश गरेको छ । वाचापत्रमा भनिएको छ– सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्स्
–प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
–पूर्ण समानुपातिक संसद
–सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था
–गैरदलीय स्थानीय सरकार
–सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप
रास्वपाले अघि सारेका यी एजेन्डाहरु दिर्घकालीन महत्वका छन् । तर, के पार्टीले चाहेबमोजिम यी एजेन्डाहरुमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्न सक्छ त ? यसमा राष्ट्रिय सभा वाधक बन्न सक्ने देखिन्छ ।
संविधान संसोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मात्र पर्याप्त हुँदैन, राष्ट्रिय सभाको पनि दुई तिहाइ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा पुरानै दलहरुको प्रभूत्व भएकाले रास्वपाले सहजै संविधान संसोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । धारा २७५(१) अनुसार राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत संग्रह गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्छ ।
धारा २७९(२) अनुसार, शान्ति/मित्रता, रक्षा/रणनीतिक गठबन्धन, सीमा, प्राकृतिक स्रोत जस्ता विषयका सन्धि दुवै सदनको दुई तिहाइले मात्र अनुमोदन गर्न सकिन्छ । सामान्य सन्धि भने प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतले पारित गर्छ सक्छ ।
धारा २७३ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संकटकाल घोषणा गर्छन् । यसलाई दुवै सदनको दुई तिहाइ (२२३) ले अनुमोदन गर्नुपर्छ । विस्तार पनि सोही प्रक्रियाबाट हुन्छ । रासस